छपरा : सारण जिले के विकास मेरी पहली प्राथमिकता है. विकास की पहली सीढ़ी होती है सड़क. छपरा के कई गांव ऐसे है जिनका सड़क/संपर्क पथ के अभाव में विकास अवरुद्ध है. अब इन ग्रामीण बसाहटों के रहवासियों को बारहमासी आवागमन सुविधा सुलभ कराने के लिए संपर्क पथ का निर्माण कराया जायेगा. इसके लिए जिले के सभी प्रखंडो के संपर्क पथ वीहिन गांवों को चिह्नित किया गया है जो अभी भी जिले की मुख्य सड़क से नहीं जुड़ पाये है.
उक्त बातें सारण लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद सह केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री स्वतंत्र प्रभार राजीव प्रताप रुडी ने कही. उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में केंद्र सरकार निरंतर सहयोगी बनी रही है. इसी का प्रतीक है कि बिहार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कई सड़कों का निर्माण हुआ और कई सड़क विहीन गांव मुख्य सड़क से जुड़ सके. इस दौरान जहां सारण की बात है तो यहां भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत कई सड़के बनी जिससे आम जनता को काफी लाभ हो रहा है. पर कुछ गांव जिनको ग्रामीण सड़क योजना का लाभ नहीं मिल पाया है,
वैसे छुटे हुए गांवो को आने वाले समय में सड़क से जोड़ दिया जायेगा. इसके लिए सारण के सभी प्रखंडों में 384 संपर्क पथों के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग को भेजा गया है ताकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लाभ से वंचित इन गांवों को भी योजना अंतर्गत मुख्य सड़क से जोड़ दिया जाय. रुडी ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा 25 दिसम्बर, 2000 को शुरू की गयी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में 500 या इससे अधिक आबादी वाले सड़क-संपर्क पथ से वंचित गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना है
ताकि गांवों में रहने वाले नागरिको को सड़क या संपर्क पथ के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक सेवाओं का लाभ मिल सके. श्री रूडी ने कहा कि छपरा में भी सभी प्रखंडों में कुछ गांव ऐसे है जहां आजतक किसी भी सम्पर्क पथ का निर्माण नहीं हुआ है. इन्ही ग्रामीण बसाहटों के रहवासियों को बारहमासी आवागमन सुविधा सुलभ कराने के लिए सम्पर्क पथ का निर्माण कराया जायेगा.
इससे जहां ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं उपलब हो पायेगी वहीं इन्हें आसानी से जरूरी सामग्रियों की सुलभता भी हो पायेगी. मंत्री श्री रुडी ने कहा कि कच्ची सड़क के कारण बरसात में विद्यालय, महाविद्यालय न जा पाने वाले छात्र-छात्राओं को भी अब काफी राहत मिलेगी और उनका शैक्षणिक उन्नयन हो सकेगा.
