रांची : ग्रामीण विकास विभाग की मनरेगा योजना के तहत लाभुकों की जमीन पर बागवानी की गयी है. इस योजना का सामाजिक अंकेक्षण (सोशल अॉडिट) चार जनवरी से शुरू हो गया है, जो 16 जनवरी तक चलेगा. इस दौरान कुल 250 टीम बागवानी वाले इलाके में दस्तावेज, भौतिक व मौखिक सत्यापन कर रिपोर्ट तैयार करेगी. इस रिपोर्ट पर प्रखंड, जिला व राज्य स्तर पर चर्चा होगी ताकि योजना के क्रियान्वयन में सुधार कर बेहतरी के लिए नीतिगत निर्णय लिये जा सकें.
सामाजिक अंकेक्षण के लिए लाभुकों के चयन, पौधे लगाने का समय व इसकी प्रक्रिया, पौधों की गुणवत्ता तथा इनकी वर्तमान स्थिति, सिंचाई की व्यवस्था तथा कीटनाशक व खाद की उपलब्धता सहित घेराबंदी, ट्रेंचिंग तथा समय पर सलाह, सहयोग व भुगतान की स्थिति का मूल्यांकन किया जायेगा.
गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से शुरू इस बिरसा मुंडा बागवानी योजना के तहत राज्य के सभी 24 जिलों के कुल 200 प्रखंडों में अब तक छह हजार लाभुकों की चार हजार एकड़ से अधिक भूमि आम की बागवानी की गयी है. ग्रामीणों के खेत में मल्लिका व आम्रपाली प्रजाति के करीब पांच लाख पौधे लगाये गये हैं. तीन साल में ही फल देने वाले इन वृक्षों से वंचित समुदाय की आमदनी में वृद्धि हो सकेगी.
इस योजना की जमीनी स्थिति का पता लगाने के लिए तथा इसमें और सुधार के साथ इसके विस्तार के लिए यह अंकेक्षण मनरेगा आयुक्त के निर्देश पर कराया जा रहा है. सामाजिक अंकेक्षण का कार्य स्वतंत्र इकाई के रूप में गठित सोशल ऑडिट यूनिट यह काम कर रही है, जो ग्रामीण विकास विभाग के तहत सामाजिक अंकेक्षण की अधिकृत इकाई है. इधर, सोशल अॉडिट करनेवाले लोगों को राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (सर्ड), हेहल तथा मनरेगा के प्लानिंग सेल के सहयोग से प्रशिक्षित किया गया है.
