न्यायाधीशों के खिलाफ भी चले देशद्रोह का मुकदमा

लाहौर : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने मांग की है कि अक्तूबर 1999 में तख्तापलट के दौरान पूर्व सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ का साथ देने वाले न्यायाधीशों के खिलाफ भी देशद्रोह के आरोपों के तहत मुकदमा चलाया जाए.

प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कल कहा था कि पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ के खिलाफ दो बार देश के संविधान का उल्लंघन करने के मामले में घोर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट के 12 न्यायाधीशों की पीठ ने मई 2000 में 1999 के तख्तापलट को सर्वसम्मति से वैधानिक करार दिया था तथा मुशर्रफ को तीन साल के लिए विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियां सौंपी थी. शीर्ष न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी भी इस पीठ के सदस्य थे.

गिलानी ने मौजूदा न्यायपालिका में किसी का भी नाम लिए बिना कहा, ‘‘मुशर्रफ के तख्तापलट को वैधानिक करार देने वालों के खिलाफ भी संविधान की धारा 6 का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए.’’