रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने निर्देश दिया है कि कोयले, लोहे की चोरी करनेवाले अधिकारियों को बरखास्त किया जाये. रांची, जमशेदपुर और धनबाद जैसे शहरों में रहनेवाले थानेदारों का 48 घंटे में तबादला किया जाये. इन्हें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जाये. मुख्यमंत्री मंगलवार को एटीआइ सभागार में राज्य की विधि व्यवस्था पर समीक्षा बैठक कर रहे थे. बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी सहित तमाम आला अधिकारी और जिलों के डीसी व एसपी मौजूद थे. मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को कई निर्देश दिये.
जनता में विश्वास जगाना है : मुख्यमंत्री ने कहा : भ्रष्टाचार में शामिल, कोयले-लोहे की चोरी करानेवाले और जमीन धंधे में लिप्त अधिकारी नहीं चलेंगे. ऐसे अधिकारियों को चिह्न्ति किया जायेगा.
ऐसे अधिकारियों को काम करना है, तो करें, नहीं तो वीआरएस लेकर चले जायें. बहुत सारे लड़के पढ़-लिख कर घूम रहे हैं. वे काम कर लेंगे. उन्होंने कहा : अधिकारी खुद से पूछें कि क्या वह अपने दायित्व का निर्वहन ठीक से कर रहे हैं. जो उन्हें ट्रेनिंग के दौरान सिखाया गया, क्या वे कर रहे हैं. जनता के विश्वास को जगाना है, ताकि आगे भी जनता सरकार पर भरोसा कर सके. मुख्यमंत्री ने कहा : हम एक टीम व परिवार के रूप में काम करना चाहते हैं.
सीआइडी की अनुशंसा के बिना बॉडीगार्ड नहीं दें
बैठक में मुख्यमंत्री अधिकारियों से सवाल भी पूछ रहे थे. उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि चिरकुट नेताओं को बॉडीगार्ड कैसे मिल जाता है. लोग बॉडीगार्ड रख कर उनसे बच्चा खेलवाते हैं और सब्जी मंगवाते हैं. राज्य में तो मुख्यमंत्री और डीजीपी से पहचान है, तो बॉडीगार्ड दे दिया जाता है. जब तक सीआइडी अनुशंसा न करे, किसी को बॉडीगार्ड न दें. जवानों की कमी है.
जमीन दलाली से दूर रहे पुलिस
मुख्यमंत्री ने कहा : पुलिस के लोग जमीन दलाली से दूर ही रहें, तो बेहतर होगा. पुलिस को विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए सरकार पूरी छूट देगी. विकास कार्यो में बाधा डालनेवाले नेताओं को पीट-पाट कर अंदर करें. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हो कैसे जाता है, इसे पूर्व से ही रोकें.
देश में बदलाव की लहर
मुख्यमंत्री ने कहा : देश में बदलाव की एक लहर चल रही है. लोकतंत्र में जनता को अधिकार है कि उसे जैसी सरकार चाहिए वह चुने. 2014 हताशा और निराशा का वर्ष था. जनता देश में मजबूत सरकार चाहती थी. ऐसा हुआ भी. झारखंड की जनता भी 14 वर्ष में त्रस्त हो चुकी थी. लोग कहने लगे थे कि इससे तो अच्छा बिहार ही था. चुनाव के दौरान जनता ने क्षेत्रवाद और जाति धर्म से ऊपर उठ कर वोट किया और स्थायी सरकार बनाने का काम किया. पैसे की राजनीति को जनता ने नकार दिया. इसलिए जनता की इस भावना को समझना होगा. क्या ऐसी ही सरकार चलती रहेगी. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वह देश के क्रीम हैं. लोगों को साफ-सुथरा और स्वच्छ प्रशासन देना उनका दायित्व है.
बैठक में कौन-कौन थे
मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती, गृह सचिव एनएन पांडेय, डीजीपी राजीव कुमार के अलावा जिलों के डीसी व एसपी. बैठक में एक-एक कर जिलों के डीसी और एसपी ने समस्या और सुधार के बाबत सलाह भी दी.
प्रदेश खुशहाल होना चाहिए, यही सरकार का प्रयास है. गांवों का विकास होगा, तो उग्रवाद भी समाप्त होगा. गांवों में सड़कों का निर्माण होने से विकास तेजी से होगा.
– नीलकंठ सिंह मुंडा, ग्रामीण विकास मंत्री
सारे लोग मिल कर काम करेंगे, तभी राज्य का विकास होगा. – सजल चक्रवर्ती, मुख्य सचिव
लोगों को एफआइआर कराने के लिए चक्कर न लगाने पड़े, यह सुनिश्चित होना चाहिए. आम जनता को बिजली, पानी, सड़क ठीक चाहिए और विधि-व्यवस्था चाहिए. बस इतनी सी आशा पूरी कर देने से सुशासन आ जाता है. अधिकारियों को यह देखना होगा. – एनएन पांडेय, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग
पुलिस साइकिल से कोयला ढोनेवालों को तंग न करे
मुख्यमंत्री ने कहा : साइकिल से कोयला ढोनेवाले गरीब लोग होते हैं. उन्हें पुलिस तंग न करे. सरकार उनके लिए जल्द ही को-ऑपरेटिव बनायेगी और वैधानिक तरीके से काम होगा, इसके लिए नीति बनेगी. पुलिस बड़े कोयला चोरों को पकड़े.
मुख्यमंत्री ने कहा
भ्रष्ट अधिकारी सुधरें, नहीं तो वीआरएस लेकर जायें
वैसे थानोदारों की सूची दें, जो केवल शहरों में ही रहते हैं, उन्हें उग्रवाद प्रभावित इलाकों में भेजेंगे
चिरकुट नेताओं को कैसे मिल जाता है बॉडीगार्ड. बॉडीगार्ड से लोग बच्च खेलवाते हैं और सब्जी मंगवाते हैं
पुलिस जमीन दलाली से दूर रहे
विकास कायों में बाधा डाल कर नेतागीरी करनेवालों को बंद करें
सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होने से पहले ही रोकें
पारसनाथ में पुलिस कैंप लगायें तीर्थ यात्रियों को पूरी सुरक्षा मिले
ये तय हुए
प्रत्येक सप्ताह थाना दिवस मनेगा
मामलों के निष्पादन के लिए आइटी का इस्तेमाल होगा
बड़े जिलों को अतिरिक्त फोर्स मिलेगी
थानों में हेल्प डेस्क बनेगा
जमीन संबंधी मामलों को देखने के लिए अलग से थानों का गठन होगा
लंबे समय से चल रहे थानों को मान्यता मिलेगी
झारखंड में लैंड डिस्प्यूट एक्ट बनेगा
रांची में चार और अंचल बनेंगे
एसपी को मिलेगा विधि परामर्शी
