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झामुमो का घोषणा पत्र जारी : झारखंड को विशिष्ट राज्य बनाने का वादा

एक वर्ष में 40 हजार नियुक्ति और दो लाख लोगों को रोजगार देंगे रांची : झामुमो ने सोमवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया. इसमें झारखंड को विशिष्ट राज्य बनाने का वादा किया गया है. घोषणा पत्र का नाम प्रतिज्ञा पत्र रखा गया है. पार्टी ने सभी प्रकार की नौकरियों में महिलाओं को […]

एक वर्ष में 40 हजार नियुक्ति और दो लाख लोगों को रोजगार देंगे
रांची : झामुमो ने सोमवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया. इसमें झारखंड को विशिष्ट राज्य बनाने का वादा किया गया है. घोषणा पत्र का नाम प्रतिज्ञा पत्र रखा गया है. पार्टी ने सभी प्रकार की नौकरियों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने का वादा किया है. सभी महिलाओं का स्वास्थ्य बीमा कराने और युवा महिला आयोग बनाने की बात कही गयी है. पार्टी ने केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी की तरह राज्य में स्मार्ट विलेज बनाने की बात कही है.
केंद्र पर उपेक्षा का आरोप : प्रतिज्ञा पत्र में झामुमो ने केंद्र सरकार पर झारखंड की उपेक्षा का आरोप लगाया है. राज्य को समुचित हक न मिलने की बात कही है.
इसमें कहा गया है कि जनता ताकत देगी, तो पार्टी केंद्र सरकार को राज्य के राजस्व भुगतान करने और प्रतिष्ठा देने पर मजबूर करेगी. झामुमो ने राज्य को विकासशील राज्य के रूप में निर्माण करने की बात कही है. साथ ही प्रशासनिक सुधार,कृषि क्षेत्र के विकास, आधारभूत संरचना का निर्माण, नागरिक सुरक्षा, महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण, नागरीय सुरक्षा, कुपोषण पर नियंत्रण, श्रम एवं रोजगार, पर्यटन, अल्पसंख्यक कल्याण और भाषा व संस्कृति के विकास की बात कही है. भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात भी कही गयी है. झामुमो ने वर्तमान सरकार की ओर से 14 माह में किये गये कार्यो की जानकारी भी घोषणा पत्र में दी है.
ये भी थे मौजूद
पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन, मथुरा महतो, हाजी हुसैन अंसारी, सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडेय, महुआ माजी, अशोक सिंह, अंतु तिर्की व अन्य
क्या है झामुमो के प्रतिज्ञा पत्र मेंप्रशासनिक सुधार
– रांची से अगले एक वर्ष के अंदर सरकार के सभी प्रकार के निदेशालयों को उनकी जरूरतों के हिसाब से जिला मुख्यालय में क्षेत्रवार विकेंद्रीकरण किया जायेगा
– प्रशासन को जवाबदेह व समयबद्ध काम करने के लिए दायित्व का निर्धारण किया जायेगा
– फाइल निष्पादन के लिए सचिव स्तर पर 24 घंटे, मुख्य सचिव व मंत्री स्तर पर 48-48 घंटे और मुख्यमंत्री स्तर पर 72 घंटे का समय निर्धारण किया जायेगा
– हर दूसरी कैबिनेट की बैठक प्रमंडलीय मुख्यालयों में आयोजित की जायेगी
– मंत्रियों द्वारा विभाग की समीक्षा बैठक प्रमंडलों में आयोजित किया जायेगा
– जन अधिकार व जन शिकायत दिवस का आयोजन प्रत्येक मंगलवार को प्रखंड स्तर पर, प्रत्येक गुरुवार को जिला स्तर पर, प्रत्येक शुक्रवार को मंत्री स्तर और प्रत्येक शनिवार को मुख्यमंत्री स्तर पर किया जायेगा
– बजट निर्धारण के पूर्व आमजनों के सुझाव लिये जायेंगे
कृषि
– कृषि को उद्योग का दरजा प्रदान किया जायेगा. कृषि श्रमिकों को पंजीकृत कर उन्हें औद्योगिक श्रमिकों की तरह वेतन व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेगी
– प्रत्येक प्रखंड में राज्य खाद्य निगम के क्रय केंद्र व कृषि उत्पाद विपणन केंद्र खोला जायेगा
– किसानों के खेतों तक नि:शुल्क विद्युतीकरण और 50 प्रतिशत अनुदान पर बिजली दी जायेगी
– पंचायतों के माध्यम से कृषि उपकरण व बीजों का वितरण होगा
– प्रत्येक प्रमंडल में कृषि विश्वविद्यालय व कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जायेगी
– गरीब परिवारों को मुफ्त में गाय, भैंस, मछली का जीरा, बकरी, मुरगी, बत्तख व सुअर वितरित किये जायेंगे
आधारभूत संरचना
– राज्य में संपूर्ण कार्य इ-गवर्नेस के तहत होगा
– ग्राम पंचायत में आधारभूत संरचना का निर्माण
– प्रत्येक गांव में एक तालाब, पीएचसी, प्राथमिक विद्यालय और प्रति परिवार पक्का शौचालय का निर्माण होगा
– प्रत्येक पंचायत में एक हाई स्कूल, 10 बेड का अस्पताल व सड़क बनाये जायेंगे
– प्रत्येक अनुमंडल में एक गल्र्स हाइ स्कूल, एक हाइ स्कूल, एक पॉलिटेक्निक, 300 बेड का अस्पताल का निर्माण होगा
– पर्यटन को उद्योग का दरजा दिया जायेगा
– प्रत्येक जिलों में खाली पड़ी सरकारी जमीनों पर आवासहीनों के लिए बहुमंजिली इमारतों का निर्माण कर सरकारी दर पर मकान दिया जायेगा
– विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्तर व दरजा प्रदान किया जायेगा
– जिला मुख्यालयों से राजधानी को फोर लेने सड़कों से जोड़ा जायेगा
– युवा महिला आयोग का गठन होगा
– स्कूलों में बॉयो टॉयलेट व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होगी
– क्षेत्रीय भाषायी शिक्षकों की नियुक्ति होगी
– आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब परिवारों के लिए दो लाख रुपये की लागत से आवास उपलब्ध कराया जायेगा
नागरिक सुरक्षा
– प्रत्येक बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य किया जायेगा
– महिलाओं की सुरक्षा व सम्मानित जीवन यापन की गारंटी
– सभी प्रकार की नौकरियों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण
– जिला पुलिस बल में 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण
– हर प्रखंड में महिला थाना
– सभी महिलाओं का स्वास्थ्य बीमा
श्रम एवं रोजगार
-35 वर्ष तक के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा
– एक वर्ष के अंदर सभी रिक्तियों को भरा जायेगा
– जिले में भारी वहान ड्राइविंग स्कूल की स्थापना होगी
– आधुनिक शहरी, सुविधायुक्त गांवों का विकास किया जायेगा. ये गांव पक्की सड़क, सौर ऊर्जा, मनोरंजन केंद्र, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं व इंटरनेट सुविधाओं से युक्त होंगे
पर्यावरण
– ग्लोबल वार्मिग से बचने व पर्यावरण सुरक्षा के लिए कार्य योजना तैयार कर क्रियान्वित किया जायेगा
अल्पसंख्यक कल्याण
– राज्य में संचालित सभी अल्पसंख्यक विद्यालय का सरकार द्वारा अधिग्रहण कर उन्हें उनका प्राप्य अनुदान व आधारभूत संरचना के विकास में व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा
– अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में मिड डे मील कार्यक्रम लागू किया जायेगा
भ्रष्टाचार मुक्त शासन
– राज्य में सभी प्रकार के निर्माण कार्य की गुणवत्ता व समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र स्वायत्त व संवैधानिक शक्ति युक्त आयोग का गठन होगा
– राज्य में कार्यरत सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिदिन के कार्यो के लेखा-जोखा के परीक्षण के लिए सर्वोच्च शक्ति संपन्न समिति का गठन किया जायेगा
– 50 हजार से अधिक लागतवाले विकास के लिए ई-टेंडर होगा
भूमि एवं जल प्रबंधन
-भूमि कानूनों का उल्लंघन कर हस्तांतरित हुए सभी भूखंडों व राज्य भर में सरकारी जमीनों को चिह्न्ति करने के लिए भूमि प्रबंधन आयोग का गठन किया जायेगा
– सीएनटी व एसपीटी एक्ट में केंद्र द्वारा किसी भी प्रकार के बदलाव का विरोध और इसकी रक्षा की जायेगी
– भूमि बैंक की स्थापना की जायेगी
– पार्क विकास अधिकरण का गठन किया जायेगा
‘‘यह केवल घोषणा नहीं है, बल्कि जनता से प्रतिज्ञा है, जिसे झामुमो की सरकार बनने पर पूरा किया जायेगा. राज्य की सामाजिक, समरसता व संस्कृति के समग्र विकास की सोच पार्टी रखती है. जनता से अपील है कि वह झामुमो की पूर्ण बहुमत की सरकार बनायें, ताकि राज्य के विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके.
हेमंत सोरेन (घोषणा पत्र जारी करते हुए)

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