Economic Survey: सरकार 31 जनवरी 2025 को संसद में आर्थिक समीक्षा 2025 पेश करेगी. आर्थिक समीक्षा 2025 भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि यह न केवल आर्थिक प्रदर्शन का विश्लेषण करेगी बल्कि केंद्र सरकार के अगले बजट के दिशा-निर्देशों का भी संकेत देगी. मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा, निवेश, और रोजगार सृजन जैसे मुद्दों पर फोकस किया जा सकता है.

Budget 2025-26: आम बजट 2025-26 में सरकार के सामने आर्थिक स्थिरता और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती होगी. निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को राजकोषीय अनुशासन का पालन करते हुए, रुपये की स्थिरता, निवेश को बढ़ावा और रोजगार निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना होगा.

Economic Survey: 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था ने सकारात्मक प्रदर्शन किया, और 2025 में भी वृद्धि जारी रहने की संभावना है. सरकार की नीतियों, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्किल डेवलपमेंट योजनाओं के कारण भारत वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक मजबूत खिलाड़ी बना रहेगा.

Pakistan Economy: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने पाकिस्तान की 2025 की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 3% कर दिया है. इसका प्रभाव पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, उसकी आर्थिक चुनौतियां और वैश्विक विकास दर पर दिखाई देगा.

राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए ओरिएंटेशन सत्र को संबोधित करते हुए सदस्यों को एक प्रभावी विधायक बनने के लिए अपने मतदाताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने और शासन मानकों में सुधार करने में उनकी भूमिका के विभिन्न तरीकों के बारे में विस्तार से बताया. 

Rate Cut: भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में स्थिर और सकारात्मक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है. हालांकि, वैश्विक अनिश्चितताएं, भू-राजनीतिक तनाव और घरेलू चुनौतियां इसे परखेंगी. सरकार और आरबीआई के संतुलित नीतिगत कदम न केवल आर्थिक स्थिरता बनाए रखेंगे, बल्कि भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में और अधिक मजबूत स्थिति में ले जाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे. तभी ब्याज दरों में कटौती की संभावना बनती है.

RBI Report: आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) का दिसंबर, 2024 का अंक जारी किया है. रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) मुनाफा बढ़ने, गैर-निष्पादित आस्तियों में कमी, पर्याप्त पूंजी और नकदी भंडार के कारण अच्छी स्थिति में हैं.

देश में डिजिटल क्रांति का ही कमाल है कि अगर देश की राजधानी से 100 रुपये निकलता है तो वो 100 के 100 रुपये लाभार्थियों के पास पहुंचता है.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मजदूरों के वेतन में वृद्धि नहीं होने के कारण विकास सुस्त हो रहा है. जीडीपी के आंकड़े अनुमान से कहीं अधिक खराब है और खपत दर सिर्फ 6 फीसदी रही है. इस गंभीर स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.

आकाशवाणी के प्रतिष्ठित ' डॉ राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यानमाला' में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि राजेंद्र बाबू गांधी के जेनुइन उत्तराधिकारी थे और भारतीय ऋषि परंपरा के दुर्लभ नेता.