उन्हें काफी कम वेतन मिलता है. उन्हें एवं उनके परिवार को ध्यान में रख कर उनका वेतन बढ़ाने का फैसला किया गया. ग्रुप डी आैर ग्रुप सी के इन अस्थायी, ठेका व दैनिक कर्मचारियों के वेतन में तीन हजार से लेकर 12 हजार रुपये तक का इजाफा किया गया है. इसके साथ ही अब से प्रत्येक वर्ष उनके वेतन में तीन प्रतिशत का इजाफा किया जायेगा.
पहले प्रत्येक तीन वर्ष में वेतन में पांच प्रतिशत इजाफा किया जाता था. सबसे बड़ी बात यह है कि अब इन सरकारी कर्मचारियों को नौकरी जाने का खतरा नहीं रहेगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि 60 वर्ष तक की उम्र तक उन्हें काम से हटाया नहीं जायेगा. सिर्फ यही नहीं काम से रिटायर होने के बाद इन कर्मियों को सरकार दो लाख रुपये रिटायरमेंट बेनिफिट के रूप में देगी.
सरकार के इस फैसले से उसे अतिरिक्त 500 करोड़ रुपये का खर्च वहन करना पड़ेगा. इसके साथ ही सरकार ने मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है, जो इस बात का पता लगायेगी कि इन कर्मचारियों को आैर क्या-क्या सुविधा प्रदान की जाये. कमेटी 30 अगस्त को अपनी रिपोर्ट सरकार के हवाले करेगी.
