पंचायत समिति ने ठोंका दावा
जिला शासक पर फैसले का दायित्व छोड़ा
जलपाईगुड़ी : जलपाईगुड़ी जल्पेश मंदिर के सरकारी अतिथि निवास के संचालन के दायित्व को लेकर तृणमूल संचालित मैनागुड़ी पंचायत समिति विवादों में फंस गयी है.
विवाद से बचने के लिए आखिर में उत्तर बंगाल विकास मंत्री गौतम देव जिला जज व जिला शासक पर फैसले का दायित्व छोड़ दिया है. जल्पेश मंदिर कमेटी अतिथि निवास अपने नियंत्रणाधीन में ही रखना चाहती है.
दूसरी ओर, मैनागुड़ी पंचायत समिति ही अतिथि निवास संचालन करना चाह रही है. जिला शासक व जज 30 अगस्त के अंदर इस मामले में अंतिम निर्णय लेंगे. उल्लेखनीय है कि मैनागुड़ी का जल्पेश मंदिर उत्तर बंगाल का प्राचीन तीर्थ स्थान है.
मंदिर कमेटी के सचिव गीरेंद्रनाथ देव ने बताया कि 10 साल पहले सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण की पहल पर मंदिर परिसर में पुण्यार्थियों के रहने के लिए पांच रूम वाले अतिथि निवास का निर्माण किया गया था, लेकिन किसी को अतिथि निवास के संचालन का दायित्व नहीं सौंपा गया था.
इसके बाद दो साल पहले मंदिर के इस निवास के प्रथम तल्ले के ऊपर उत्तर बंगाल विकास विभाग की ओर से और नये आठ कमरे बनाये गये. हालांकि इसके भी संचालन का दायित्व मंदिर कमेटी को आज तक नहीं दिया गया.
गीरेंद्रनाथ देव ने साफ बता दिया कि वर्तमान में इस अतिथि निवास के संचालन का दायित्व पंचायत समिति को किसी हाल में नहीं दिया जायेगा.
दूसरी ओर, तृणमूल संचालित मैनागुड़ी पंचायत समिति के अध्यक्ष सुभाष बोस ने दावा किया है कि मंदिर उनके इलाके में होने के कारण देखरेख का जिम्मा पंचायत समिति पर ही होना चाहिए. इस बारे में उत्तर बंगाल विकास मंत्री गौतम देव ने बताया कि दोनों पक्ष ही मंदिर के अतिथि निवास के संचालन का दायित्व लेना चाहते हैं.
इसलिए 30 अगस्त तक जिला जज व जिला शासक को अतिथि निवास के नियंत्रण का दायित्व किसी एक को सौंपने के बारे में फैसला लेने के लिए कहा गया है. इसके अलावा मंत्री ने यह भी बताया कि जल्पेश मंदिर के विकास के लिए कई परियोजनाएं भी तैयार की गयी है.
