खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक दे चुके हैं अपनी मंजूरी
सीएम के विचार के लिए नवान्न भेजी गयी फाइल
जलपाईगुड़ी : केंद्र की भाजपा सरकार के साथ चाहे जितना ही वैचारिक व राजनैतिक विरोध हो, लेकिन बंगाल केंद्र के अनुरोध पर देश के तीन अन्य राज्यों को चावल की आपूर्ति करेगा.
मंगलवार को करलावैली चाय बागान में रियायती राशन दुकान के उद्घाटन के मौके पर राज्य के खाद्य व आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने प्रेस को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने बंगाल सरकार से तमिलनाडु, झारखंड और केरल को चावल की आपूर्ति करने का अनुरोध किया था. इसके लिए मंत्री ने अनुरोध को मंजूर करते हुए फाइल मुख्यमंत्री के विचारार्थ नवान्न भेजी है. उन्होंने बताया कि झारखंड भाजपा शासित राज्य होने के बावजूद उनकी सरकार इस मदद से इंकार नहीं कर रही है.
हालांकि मंत्री इस मौके पर केंद्र सरकार पर निशाना साधने से भी नहीं चूके. उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) राज्य की आइसीडीएस, मिड-डे मील योजनाओं के चावल की आपूर्ति नहीं कर पा रहा है. इससे राज्य सरकार को ही चावल का प्रबंध करना पड़ रहा है. केंद्र सरकार उनकी सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है. एफसीआइ से कहा गया है कि उनके पास चावल की कमी है तो राज्य सरकार से खरीदें. राज्य सरकार के पास पर्याप्त चावल है. उन्होंने कहा कि सरकारी राशन शॉप से चीनी का वितरण भी बंद कर दिया गया है. मुमकिन है कि कुछ दिनों बाद केंद्र सरकार केरोसिन तेल का वितरण भी बंद कर दे.
राज्य में कुल 68-72% होता है चावल
मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने बताया कि फिलहाल बंगाल की राइस मिलों में सालाना तीन करोड़ मीट्रिक टन धान कुटाई के लिए भेजा जाता है. उससे कुल 68-72 प्रतिशत चावल तैयार होता है. अपने राज्य की जरूरत से कुछ अतिरिक्त स्टॉक रखने के बाद इन तीनों राज्यों को चावल दिया जायेगा. सरकार तीनों राज्यों को आठ लाख मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति करेगी.
अपने अनुरोध पत्र में केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री ने उन्हें बताया है कि विभिन्न कारणों से तीनों राज्यों में इस बार धान की उपज जरूरत से कम हुई है. इसीलिए उन्होंने चावल की आपूर्ति के लिए बंगाल को पत्र दिया है. उल्लेखनीय है कि बंगाल में 1200 राइस मिलें हैं.
