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नहीं चलेगी ओवरलोडिंग और चेकपोस्टों पर दलाली : मंत्री

शहर के सिटी सेंटर स्थित महकमा शासक कार्यालय सभागार में बुधवार को राज्य परिवहन विभाग की ओर से दक्षिण बंगाल के पांच जिलों को लेकर परिवहन व्यवस्था की समीक्षा बैठक की गयी.

पांच जिलों के प्रतिनिधियों के साथ परिवहन मंत्री ने की बैठकप्रतिनिधि, दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर स्थित महकमा शासक कार्यालय सभागार में बुधवार को राज्य परिवहन विभाग की ओर से दक्षिण बंगाल के पांच जिलों को लेकर परिवहन व्यवस्था की समीक्षा बैठक की गयी. इसमें राज्य के परिवहन सचिव सौमित्र मोहन, एसबीएसटीसी के अध्यक्ष सुभाष मंडल के अलावा बीरभूम,बांकुड़ा, पुरुलिया, पश्चिम बर्दवान व पूर्व बर्दवान के आरटीओ, ट्रांसपोर्ट विभाग अधिकारी, जिला शासक एस पोन्नमबलम, दुर्गापुर के महकमा शासक सौरभ चटर्जी सहित कई अधिकारी मौजूद थे. बैठक का नेतृत्व राज्य के परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने किया करीब दो घंटे चली बैठक में पांच जिलों की परिवहन व्यवस्था की दुरुस्ती, राजस्व बढ़ाने, रोड सेफ्टी अभियान बढ़ाने सहित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को तत्परता दिखाने का निर्देश दिया गया. स्नेहाशिष चक्रवर्ती ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश पर बीच-बीच में परिवहन व्यवस्था के जरिए जनता को सुविधा दिलाने के लिए जिले में समीक्षा बैठक की जाती है. इसके तहत दुर्गापुर में पांच जिलों को लेकर समीक्षा बैठक की गयी है. इसमें परिवहन व्यवस्था से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गयी है. पूछने पर मंत्री ने कहा कि ओवरलोडेड वाहनों पर कार्रवाई होगी. दक्षिण बंगाल के तीन जिलों बीरभूम, बांकुड़ा व पश्चिम बर्दवान के बीच अजय नदी एवं दामोदर नदी से बालू उत्खनन के बाद उन रेतों को बड़े ट्रकों में ओवरलोड करके गुजारने से सड़कें जर्जर होने की शिकायतें मिली हैं. इस पर रोक के लिए एनफोर्समेंट विभाग लगातार सक्रिय है. इसके लिए एनफोर्समेंट विभाग के सदस्यों की संख्या बढ़ायी गयी है. बीते दो वर्षों में जांच अभियान से कई ट्रको को ओवरलोड मामले में जुर्माना लगाया गया है .जिससे सरकार का राजस्व बढ़ा है. ओवरलोड के मामले में तीन बार ट्रक मालिकों को चेतावनी दी जायेगी. उसके बाद नहीं मानने पर ट्रक का रजिस्ट्रेशन रद्द कर किया जायेगा. मंत्री ने कहा कि बीते दो वर्ष के दो हजार करोड़ के मुकाबले इस बार राजस्व चार हजार करोड़ बढ़ा है. अगले वर्ष तक इसे पांच हजार करोड़ करने का लक्ष्य है. वहीं, एनफोर्समेंट विभाग से भी इस बार 174 हजार करोड़ की आय हुई है, जो पिछले वर्ष से ज्यादा है.

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