कोलकाता. राज्य के विभिन्न कॉलेजों का नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल (नैक) द्वारा निरीक्षण किया गया. इसमें निर्धारित क्राइटेरिया के आधार पर कॉलेजों का मूल्यांकन करने के बाद कई कॉलेजों को अलग-अलग ग्रेड दिये गये. साथ ही यूजीसी की गाइडलाइन का हवाला देते हुए राज्य के प्रत्येक रजिस्टर्ड शैक्षणिक संस्थान को मार्च तक नैक का एक्रेडिटेशन लेने की सलाह दी गयी है. नैक के एक्रेडिटेशन के बिना किसी भी संस्थान को फंड नहीं मिल सकता है.
यह जानकारी उच्च शिक्षा विभाग के सूत्रों ने दी है. हाल ही में अलग-अलग चरणों में नैक की टीम ने राज्य के कई संस्थानों का दाैरा किया था. राज्य के लगभग 80 प्रतिशत कॉलेजों में पर्याप्त रिसर्च सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं. यूजीसी गाइडलाइन में यह कहा गया है कि प्रत्येक अंडरग्रेजुएट कॉलेज में शिक्षकों के लिए छोटे स्तर पर रिसर्च कार्य करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए. राज्य व केंद्र सरकार से किसी प्रोजेक्ट के लिए फंड लेने के लिए नैक का एक्रेडिटेशन लेना अनिवार्य होगा.
