इस क्रम में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में डिजिटल मार्कशीट बनाये जाने की योजना है. इससे मार्कशीट और प्रमाणपत्र हमेशा सुरक्षित रहेंगे. छात्रों के डॉक्यूमेंट्स का एक ऑनलाइन अकाउंट रहेगा. इसके अलावा स्कूल व कॉलेज में वर्चुअल क्लासेस शुरू की जायेंगी. इसके लिए राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. स्कूल से कॉलेज तक के मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप देने के लिए 200 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है. बोर्ड में स्क्रूटनी के लिए ई-प्रणाली व जीपीएस सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है. शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए प्री-प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा तक पाठ्यक्रम में बदलाव करने के अलावा परीक्षा प्रणाली में भी प्रश्नपत्रों का मॉडल तैयार किया जा रहा है.
साथ ही टीचर्स ट्रेनिंग कार्यक्रम, इंडस्ट्री-कॉर्पोरेट हाऊस के बीच सहभागिता पर भी जोर दिया जा रहा है. गुरुवार को एचएचआइ में आयोजित उद्घाटन सम्मेलन में सीआइएससीइ के चैयरमैन डॉ. जी इमानुअल ने स्वागत भाषण दिया. सम्मेलन में 40 अलग बोर्ड से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया. सम्मेलन में परीक्षा परिणाम जल्दी प्रकाशित करने व मूल्यांकन (असेसमेंट) के आधुनिक तरीकों पर विचार-विमर्श किया गया.