राज्य के विकास को दी जा रही प्राथमिकता
कोलकाता. केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ाने के बाद राज्य के सरकारी कर्मी भी डीए में बढ़ोत्तरी की मांग करने लगे हैं. इस संबंध में राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल डीए में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जायेगी. इसके लिए उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से कुछ समय मांगा. उन्होंने कहा कि फिलहाल राज्य सरकार विकास कार्य काे प्राथमिकता दे रही है. इसलिए अभी डीए में वृद्धि करना संभव नहीं है.
राज्य पर पहले से दो लाख करोड़ से भी अधिक का कर्ज है. इसके ब्याज और मूलधन के रूप में राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष 50 हजार करोड़ रुपये केंद्र को देना पड़ रहा है. केंद्र सरकार ने राज्य की 39 परियोजनाओं के लिए फंड देना बंद कर दिया है. ऐसी स्थिति में डीए बढ़ाना संभव नहीं है. इस मुद्दे पर राज्य सरकार सही समय पर निर्णय लेगी.
केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं का काम बंद कर केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ा रही है. बता दें कि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के डीए में दो प्रतिशत की वृद्धि करने की घोषणा की. इससे केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के बीच डीए का अंतर बढ़ कर 56 प्रतिशत हो गया है.
