कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार बहुत जल्दी एक सिटिजन सर्विसेस ऐप बनाने की योजना बना रही है. इससे शैक्षणिक संस्थानों, निवेशकों व नये उद्यमियों को एक मंच पर लाने में काफी सहायता मिलेगी. निजी क्षेत्रों की स्टार्ट अप एक्शन प्लान में सहभागिता बढ़ाने के लिए इस तरह की योजना बनायी जा रही है. इसमें नैसकॉम ने अपने विशेषज्ञ व सहयोग देने का सरकार को प्रस्ताव दिया. यह ऐप आम जनता को भी उपलब्ध होगा, लेकिन इसमें कुछ समय लग सकता है.
यह जानकारी बुधवार को नैसकॉम व राज्य के आइटी विभाग द्वारा आयोजित एक परिचर्चा सत्र में आइटी सचिव तैलेन कुमार ने दी. इसकी पुष्टि करते हुए आइटी मंत्री ब्रात्य बसु ने कहा कि सरकार ने पहले ही इ-जिला सुविधा शुरू कर दी है. 27 ऑनलाइन सेवाएं पहले ही उपलब्ध हैं. बसु ने कहा कि आइटी के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए राज्य में निवेशकों को अनुकूल परिवेश बनाने पर जोर दिया जा रहा है. राज्य में सात आइटी पार्क का काम लगभग पूरा हो चुका है. उम्मीद है इसी वर्ष 20,000 आइटी पेशेवरों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में तकनीकी शिक्षा बढ़ाने के लिए नीतियों में बदलाव किया जायेगा, जिससे उद्योगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके. वर्ष 2020 तक राज्य को टॉप आइटी राज्य बनाने का लक्ष्य है.
नैसकॉम प्रोडक्ट कॉनक्लेव आगामी 15 जुलाई को होगा आैर इसमें कई आइटी लीडर हिस्सा लेंगे. नैसकॉम के चैयरमेन (इस्टर्न रिजनल काउंसिल) कमल अग्रवाल ने कहा कि गत कुछ सालों से नैसकॉम, सरकार के साथ मिलकर कई योजनाओं पर काम कर रहा है. इस बार आइटी ने एक पायलट प्रोजक्ट शुरू किया है, जिससे इंजीनियरिंग के फाइनल छात्रों को आइटी कंपनीज के साथ इंटर्नशिप करने का माैका मिल सकेगा. 70 छात्रों के लिए सात आइटी कंपनियों को चुना गया है.
दूसरी ओर नैसकॉम भी राज्य को राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने के लिए लगातार सरकार की सहायता कर रहा है. कार्यक्रम में नैसकॉम द्वारा अपने सदस्यों के लिए-नैसकॉम प्रीवलेज कार्ड जारी किया गया. नैसकॉम के क्षेत्रीय प्रमुख निरुपम चाैधरी ने कहा कि राज्य में बेहतरीन आइटी इकोसिस्टम मैप तैयार करने के लिए उनका संगठन हमेशा सरकार को सहयोग करता रहेगा. कार्यक्रम में कई बड़ी आइटी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.
