आइजी (कानून व्यवस्था) अनुज शर्मा ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से उन्हें अधिसूचना मिली है कि एक मार्च को केंद्रीय अर्द्ध सैनिक बल की 100 कंपनियां पहुंचेंगी और और सात मार्च को केंद्रीय बल की और 100 कंपनियां पहुंचेंगी. अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि राज्य में चुनाव की तिथियों की घोषणा कब की जायेंगी. उससे पहले ही केंद्रीय बल की कंपनियां राज्य में पहुंच रही हैं.
गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार केंद्रीय बलों को राज्य के हिंसाग्रस्त व तनावपूर्ण इलाकों में तैनात किया जायेगा ताकि विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासन का पूरा नियंत्रण हासिल किया जा सके. राज्य में पहुंचते ही केंद्रीय बल द्वारा रूट मार्च शुरू कर दिया जायेगा. चुनाव आयोग द्वारा तनावपूर्ण इलाकों को चिह्नित किया जायेगा और उन्हें उसके मुताबिक ही तैनात किया जायेगा. चुनाव आयोग के अधिकारियों तथा राजनीतिक दलों के बीच हुई बैठकों में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर विपक्ष की ओर से चिंता जतायी गयी थी तथा पर्याप्त केंद्रीय बल की मौजूदगी की मांग की गयी थी.
