मंगलकोट / कोलकाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में उन केंद्रीय परियोजनाओं को फिर से बहाल करने की मांग की जिनके लिये वित्तीय सहायता या तो रोक दी गयी हैं अथवा बड़े पैमाने पर उसमें कटौती कर दी गयी है. इसमें अपराह्न भोजन, आईसीडीएस, पुलिस आधुनिकरण, सर्व शिक्षा अभियान और जंगलमहल विकास कार्यक्रम से जुडी योजनायें शामिल हैं. उन्होंने कहा कि वे राज्य के लोगों के हित के लिये परियोजनओं को फिर से शुरु करने के बारे में प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगी. ममता बर्दवान जिले में एक जनसभा को संबोधित कर रही थीं. उन्होंने केंद्र पर पूर्ववर्ती वाममोर्चा सरकार द्वारा छोडे गये कर्ज के भार को दूर करने के लिये वित्तीय पैकेज की उनकी मांग की अनदेखी करने का आरोप लगाया. बनर्जी ने कहा कि एकत्रित कर की तुलना में राज्यों को करों का हस्तातंरण बेहद कम है.
उन्होंने केंद्र से राज्य के भारी ऋण भार को साझा करने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा , ‘‘अगर आप केंद्र इतना अधिक काट लेंगे तो राज्य कैसे विकास करेगा ? इन सबके वाबजूद किसी कर्मचारी की तनख्वाह बाकी नहीं है. धन में यह भारी कटौती बंद हो तो राज्य में विकास कार्यों को तेजी से निपटाया जा सकेगा.” ममता ने कहा कि हालांकि राज्य ने लोकतांत्रिक अधिकार हासिल कर लिये हैं लेकिन आर्थिक आजादी अभी हासिल होनी बाकी है. उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार राजस्व संग्रहण को बढाने में सफल रही है. इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि अगले साल दुर्गा पूजा से पहले बर्दवान जिले का अधिकृत तौर पर विभाजन कर दिया जायेगा.
