कोलकाता : पश्चिम बंगाल बिजली नियामक आयोग ने बिजली सेवा संबंधी शिकायतों को दर्ज करने व उसकी जांच के लिए प्रत्येक जिले में प्रशासनिक शिकायत जांच अधिकारी नियुक्त करने का फैसला किया है. यह जानकारी बुधवार को आयोग के चेयरमैन आरएन सेन ने महानगर में आयोजित कार्यक्रम में दी. उन्होंने बताया कि इससे स्थानीय स्तर पर बिजली सेवाओं को और बेहतर किया जा सकेगा. इसके साथ ही आयोग ने सीइएससी व पश्चिम बंगाल बिजली वितरण कंपनी के सहयोग से उपभोक्ताओं को जागरूक करने का फैसला किया है, ताकि वे बिजली सेवाओं संबंधी अपने अधिकारों को जान सकें.
दो-तीन वर्षों में 100 मेगावाट सौर िबजली उत्पादन का लक्ष्य : मनीष गुप्ता
इस मौके पर राज्य के बिजली मंत्री मनीष गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने अगले दो-तीन वर्षों में यहां 100 मेगावाट सौर बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है. बंगाल में कोई भी कंपनी सौर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए उत्सुक नहीं है. कोलकाता की कंपनी सीइएससी भी गुजरात व तमिलनाडु में सौर प्लांट लगाया है. इसलिए उन्होंने बिजली कंपनियों से यहां सौर ऊर्जा प्लांट लगाने का आवेदन किया.
