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भाजपा के कानून-भंग अभियान के दौरान प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने पूछा कब तक पिटती रहेगी पुलिस ?

कोलकाता: भाजपा व तृणमूल कांग्रेस के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच बैठक का मतलब यह नहीं कि उनके बीच सांठगांठ हो गयी है. भाजपा व तृणमूल की नीति में जमीन-आसमान का फर्क है. भाजपा जनता के हितों के लिए तत्पर है. यही वजह है […]

कोलकाता: भाजपा व तृणमूल कांग्रेस के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच बैठक का मतलब यह नहीं कि उनके बीच सांठगांठ हो गयी है. भाजपा व तृणमूल की नीति में जमीन-आसमान का फर्क है. भाजपा जनता के हितों के लिए तत्पर है. यही वजह है कि बंगाल में जनविरोधी नीतियों के लिए वह लगातार आवाज बुलंद कर रही है. तृणमूल कांग्रेस के शासन में राज्य में हालात इतने बिगड़ गये हैं कि अब पुलिस भी पिटती जा रही है.

ये आरोप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने लगाये. राज्य में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती हालत के आरोप समेत अन्य मुद्दों को लेकर गुरुवार को प्रदेश भाजपा की ओर से महानगर में विरोध रैली व कानून-भंग अभियान चलाया गया. इसका नेतृत्व राहुल सिन्हा ने किया. मौके पर प्रदेश भाजपा के सचिव रितेश तिवारी, प्रभाकर तिवारी, सुनील राय समेत अन्य नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे. अपराह्न करीब दो बजे कॉलेज स्क्वायर से भाजपा की रैली निकाली गयी, जो महानगर के विभिन्न मार्गो से गुजरते हुए रानी रासमणि एवेन्यू के निकट समाप्त हुई.

राहुल सिन्हा ने आरोप लगाया कि राज्य की कानून-व्यवस्था की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है. विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं. श्री सिन्हा ने तृणमूल कार्यकर्ताओं पर हिंसक घटनाओं का आरोप लगाते हुए तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस द्वारा अभियान चलाने की बात कही. कहा की ऐसे अभियान में भाजपा उनका साथ देगी. उन्होंने कहा कि परिवर्तन का नारा लगाकर तृणमूल ने सत्ता हासिल की थी, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. स्थिति और बिगड़ती जा रही है. पुलिस पर भी हमले हो रहे हैं. बंगाल को तृणमूल कांग्रेस से बचाना होगा. राज्य का जूट उद्योग, कल-कारखाने बंद हो रहे हैं. युवा बेकार हो रहे हैं. किसानों की हालत दयनीय होती जा रही है.
किसानों द्वारा उपजाए अनाजों की सटीक कीमत उन्हें नहीं मिल पा रही है. प्रदेश भाजपा ने राज्य में न्यूनतम दरों पर धान उपलब्ध कराये जाने की मांग की है. साथ ही राज्य की कानून-व्यवस्था सुधार के साथ विपक्षी दलों पर हमले जल्द बंद किये जाने की मांग भी की गयी है.

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