कोलकाता : राज्य में वाम मोरचा सरकार के कार्यकाल के दौरान अवैध तरीके से नियुक्तियां की गयी थीं. नियुक्ति करने के छह महीने के अंदर ही सभी को स्थायी भी कर दिया गया था.
इन नियुक्तियों को अवैध करार देते हुए राज्य की तृणमूल सरकार ने कई कर्मचारियों के वेतन में भी कटौती की थी, लेकिन इन कर्मचारियों को हाइकोर्ट ने राहत प्रदान की है.
जानकारी के अनुसार, वाम मोरचा कार्यकाल के दौरान सीटीसी में करीब 258 कर्मचारियों की ठेका पर नियुक्ति की गयी थी, लेकिन छह महीने बाद ही इन सभी को स्थायी कर दिया गया था. इसके बाद नयी सरकार सत्ता में आने पर इन कर्मचारियों का वेतन आधा कर दिया.
इसके खिलाफ सीटीसी के कर्मचारी सुप्रतीप दे सहित 52 ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसमें देखा गया कि 40 लोगों की नियुक्तियों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी, जबकि 12 लोगों में कुछ गलतियां हैं. इसलिए हाइकोर्ट ने इन 40 कर्मचारियों को अक्तूबर महीने से पूरा वेतन देने का निर्देश दिया और साथ ही पिछले 16 महीने के इनके बकाया आधे वेतन को 16 किस्तों में जमा करने का निर्देश दिया है.
हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को उस दौरान हुई सभी पदोन्नतियों के बारे में ब्योरा मांगा है. राज्य सरकार को आगामी 12 नवंबर तक यह रिपोर्ट हाइकोर्ट में पेश करनी होगी.
