नयी ड्राबैक दर से संतुष्ठ हैं काउंसिल

कोलकाता. केंद्र सरकार ने सभी उद्योगों के उत्पादों पर सीमा शुल्क को फिर से रिवाइज्ड किया है. वर्ष 2014-15 के लिए नया ड्यूटी ड्राबैक तय किया है. केंद्र सरकार द्वारा जारी नयी ड्रॉबैक दर से कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल ने संतुष्टि जतायी है. काउंसिल के चेयरमैन आरके डालमिया ने कहा कि टेक्सटाइल क्षेत्र में कुल कारोबार का करीब 25 प्रतिशत कारोबार लाइक्रा आधारित यार्न/ फ्रैबिक्स का होता है, इसलिए इससे आधारित उत्पादों की दर कम से कम एक प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए. उन्होंने बताया कि वर्ष 2013-14 में कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार के अवसर टेक्सटाइल उद्योग ने प्रदान किया है, इसलिए इसका विकास करने के लिए केंद्र सरकार ने जो शुल्क लगाया है, इससे उद्योग को काफी फायदा होगा. वर्ष 2013-14 में इस उद्योग ने लगभग 1.9 लाख नये रोजगार प्रदान किये हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मेक इन इंडिया’ का जो नारा लगाया है, इसे पूरा करने में टेक्सटाइल उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा.