कोलकाता : कुल एक लाख 17 हजार 867 कृषकों को कृषि विभाग की ओर से कृषक बंधु परियोजना के तहत चेक दिये गये हैं. इस मद में राज्य सरकार ने 187 करोड़ 14 लाख रुपये खर्च किये हैं. बाकी 19 लाख कृषकों को जल्द चेक देने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निर्देश दिया है. राज्य के 73 लाख में से 30 लाख 65 हजार 486 कृषकों ने इस परियोजना के तहत कृषि विभाग में आवेदन किया था. इनमें से 25 लाख 19 हजार 255 कृषकों के आवेदन मंजूर किये गये थे.
इस बीच, राज्य के सहकारिता बैंकों से 17 लाख 45 हजार 915 लोगों के नाम पर कुल 277 करोड़ 52 लाख रुपये के चेक जारी किये गये हैं. खरीफ व बोरो की फसल के लिए कृषकों को आर्थिक सहायता देने के लिए दो चरणों में ढाई-ढाई हजार रुपये यानी पांच हजार रुपये देने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी. बाद में केंद्र सरकार ने भी इसी तर्ज पर परियोजना की घोषणा की थी.
गत 31 दिसंबर को कृषक बंधु नामक परियोजना की घोषणा मुख्यमत्री ने की. गत 30 जनवरी को रामपुरहाट में पांच कृषकों को औपचारिक तौर पर चेक प्रदान करक इस परियोजना की शुरुआत की गयी थी. एक फरवरी से राज्य भर में इस परियोजना का काम शुरू हुआ था. कृषकों को जमीन के प्रमाणपत्र सहित कृषि विभाग के ब्लॉक अधिकारी के समक्ष आवेदन करने के लिए कहा गया था.
आवेदनपत्रों की जांच के बाद चेक देने की प्रक्रिया शुरू हुई. हालांकि 10 मार्च को लोक चुनाव की घोषणा के बाद परियोजना के तहत चेक देने का काम बंद हो गया था. राज्य सरकार की ओर से चुनाव आयोग के पास आवेदन किया गया था कि परियोजना के तहत पैसे देने का काम उन्हें जारी रखने की मंजूरी दी जाये. हालांकि आयोग ने इसकी मंजूरी नहीं दी थी. लिहाजा 10 मार्च से 26 मई तक चेक देने का काम बंद था.
गत 26 मई को आदर्श चुनावी आचरण विधि के समाप्त हो जाने के बाद जून महीने के पहले हफ्ते से ढाई हजार रुपये के चेक प्रदान करने का काम शुरू हुआ. जुलाई के भीतर सभी आवेदनकर्ताओं को चेक देने का निर्देश जारी किया गया है. कृषि विभाग के मुताबिक राज्य के 34 हजार 329 मौजा के 11 लाख से अधिक कृषकों को अभी तक चेक दिया जा चुका है. सर्वाधिक लाभार्थी दक्षिण 24 परगना जिले के हैं. इस जिले के एक लाख 87 हजार 89 लोगों को चेक मिले हैं. इसके बाद उत्तर 24 परगना का नंबर आता है. यहां एक लाख 38 हजार 760 कृषकों को पैसे मिले हैं.
