कोलकाता : राज्य सरकार ने युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्हें अनुदान देने का फैसला किया है. राज्य के वित्त मंत्री डॉ अमित मित्रा ने वर्ष 2019-20 के बजट में 50 हजार युवाओं को स्व-रोजगार के लिए एक लाख रुपये का अनुदान देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि एक अप्रैल 2019 से यह योजना शुरू होगी.
इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 50 हजार युवाओं को अनुदान दिया जायेगा. इसके लिए राज्य सरकार ने 500 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने यह निर्णय लिया है.
आंगनवाड़ी व आशा कर्मियों के भत्ते में 500 रुपये की वृद्धि
इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बजट में आंगनवाड़ी कर्मी व आशा कर्मियों के मासिक भत्ते में 500-500 रुपये वृद्धि करने की घोषणा की. उन्होंने बताया कि इससे राज्य के 2.10 लाख आंगनबाड़ी कर्मी व 50 हजार आशा कर्मी लाभान्वित होंगे.
आंगनबाड़ी कर्मियों के भत्ते में वृद्धि के लिए राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं, जबकि आशा कर्मियों के भत्ते में हुई वृद्धि के लिए 500 करोड़ रुपये प्रदान किये गये हैं. उन्होंने बताया कि इससे पहले अगस्त 2018 में भी आशा कर्मियों का भत्ता बढ़ाया गया था. नया नियम एक फरवरी 2019 से लागू हो चुका है.
ठेका पर काम कर रहे ग्रुप सी व डी कर्मचारियों के वेतन में दो हजार रुपये की वृद्धि
वित्त मंत्री ने बजट में ठेका पर कार्य कर रहे ग्रुप सी व डी कर्मचारियों के मासिक वेतन में दो हजार रुपये की वृद्धि की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि यह नियम विभिन्न विभागों में ठेका पर कार्य कर रहे आइटी पर्सनल व डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए भी लागू होगा. इसके साथ ही उन्होंने ठेका कर्मचारियों के टर्निमल लाभों के तहत मिलनेवाली राशि में भी वृद्धि करने की घोषणा की.
उन्होंने कहा कि अगर किसी ठेका कर्मचारी को काम से हटाया जाता है, तो उन्हें एक्स-ग्रेशिया के रूप में अब दो लाख की बजाय तीन लाख रुपये प्रदान किये जायेंगे. इससे राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत कार्य कर रहे लगभग एक लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे.
ग्रुप डी के ठेका कर्मचारियों की ग्रुप सी में होगी पदोन्नति
वित्त मंत्री ने ठेका पर कार्य कर रहे ग्रुप डी कर्मचारियों के पदोन्नति करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि ठेका पर कार्य कर रहे जिस किसी भी ठेका कर्मचारी शैक्षिक योग्यता माध्यमिक या उससे अधिक है तो तीन वर्ष तक ग्रुप डी में कार्य करने के बाद उनको ग्रुप सी के रूप में पदोन्नति की जायेगी और उनको ग्रुप सी के नियमानुसार सुविधाएं प्रदान की जायेंगी. उन्होंने कहा कि इससे 50 हजार ग्रुप डी के कर्मचारी लाभान्वित हाेंगे.
राज्य बजट किसानों, मजदूरों और एमएसएमइ के हित में : बीसीसीआइ
कोलकाता. बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (बीसीसीआइ) ने कहा कि राज्य सरकार का बजट 2019-2020 के लिए संतुलित है. बजट में मजदूरों, आंगनबाड़ी श्रमिकों के लिए अतिरिक्त आय की घोषणा की गयी है. चेंबर को लगता है कि बजट में किसानों के साथ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज (एमएसएमई), पर्यटन, चाय उद्योग आदि पर जोर दिया गया है. चेंबर के को-चेयरमैन, उद्योगपति व वकील विवेक जालान ने कहा : यह बजट सभी के लिए संतुलित है.
राज्य बजट सराहनीय : झाझरिया
एमसीसीआइ के अध्यक्ष विशाल झाझरिया ने राज्य बजट की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि शिक्षा सेस और चाय बागानों के लिए ग्रामीण रोजगार सेस पर दो और वर्षों के लिए छूट बढ़ा दी गयी है. इससे चाय उद्योग को फायदा पहुंचेगा.
राेजगार का होगा सृजन : सीताराम
भारत चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सीताराम शर्मा ने राज्य बजट के संबंध में कहा कि सरकार ने आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक आधारभूत ढांचे में सहयोग से आम लोगों को सशक्त भी किया है. सरकार मांग बढ़ाने में सक्षम हुई है और जिससे रोजगार का सृजन हुआ है. चाय बागानों को शिक्षा व ग्रामीण रोजगार सेस की अदायगी से और दो वर्षों के लिए छूट दिया जाना स्वागतयोग्य कदम है.
