कोलकाता. पश्चिम बंगाल सरकार बेरोजगारों को स्वनिर्भर बनाने की कवायद में जुटी हुई है. ग्रामीण इलाकों में 10,000 इ-रिक्शा देने की व्यवस्था की जा रही है. बेरोजगारों को वैध दस्तावेज के आधार पर आसानी से कर्ज दिलाने को लेकर पश्चिम बंगाल स्वरोजगार निगम ने सक्रियता दिखायी है. इस संदर्भ में निगम का कई राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर (एमओयू) भी हो चुके हैं.
सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि ग्रामीण बेरोजगारों को स्वनिर्भर करना सरकार की प्राथमिकता है. पंचायतों के चुनाव से पहले जिलों में हुई प्रशासनिक समीक्षा बैठकों के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया था. एक तरफ किसानों की आमदनी बढ़ाने तथा दूसरी ओर, बेरोजगारों को स्वनिर्भर बनाने की दिशा में काम करने की बात कही थी. सूत्रों ने बताया कि पश्चिम बंगाल स्वरोजगार निगम बेरोजगारों को बैंकों से कर्ज दिलवाने में सहयोग करेगा.
इस बारे में निगम ने राज्य के सभी 341 प्रखंडों के बीडीओ को निर्देश भेज कर कहा है कि वे लाभार्थी की सूची तैयार कर निगम को उपलब्ध कराये. स्वरोजगार निगम ने इ-रिक्शा के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने का निर्णय लिया है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे. आवेदन स्वीकार हो जाने पर ग्राहक को इ-रिक्शा की कुल कीमत की पांच फीसदी राशि ही देनी पड़ेगी. शेष राशि बैंक से कर्ज के रूप में उपलब्ध होगा.
सूत्रों ने बताया कि बैंक से मिले कर्ज का 50 फीसदी चुकाने के बाद राज्य सरकार 30 फीसदी राशि बतौर सब्सिडी देगी. राज्य परिवहन विभाग टोटो बंद कर इ-रिक्शा को बढ़ावा देना चाह रहा है. पिछले साल परिवहन विभाग ने उत्तर 24 परगना के बारासात में पुराना टोटो के एवज में नया ई-रिक्शा उपलब्ध कराया था. ग्रामीण स्तर पर बेरोजगारों को ई-रिक्शा के लिए बैंक से कर्ज नहीं मिलने की शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंची. इसके बाद ही सीएमओ के निर्देशानुसार पश्चिम बंगाल स्वरोजगार निगम हरकत में आया है.
