-ट्राइब्यूनल में ले जा रहा है एसबीआइ
कोलकाता : देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआइ कोलकाता की पांच कंपनियों को इन्सॉल्वेंसी प्रोसिडिंग्स के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी) में घसीट रहा है. इनमें से एक सीमेंट और बाकी लौह इस्पात, पावर से जुड़ी कंपनियां हैं. मामले के जानकार तीन सूत्रों ने बताया कि ये कंपनियां बैंक को लगभग 3250 करोड़ रुपये का रीपेमेंट करने में नाकामयाब रही हैं. मामले में विस्तृत ब्योरे के लिए एसबीआइ को भेजे गये इमेल का जवाब खबर लिखे जाने तक नहीं मिल पाया था. सूत्रों ने बताया कि एसबीआइ ने कंसल्टेंसी के लिए अलग-अलग रेजॉल्यूशन प्रोफेशनल्स से संपर्क किया है. दरअसल बैंक चाहता है कि सुनवाई के लिए मामले के बैंकरप्सी कोर्ट में आने से पहले अपनी तरफ से अंतरिम रेजॉल्यूशन प्रोफेशनल नियुक्त करे. इन कंपनियों को यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा सहित दूसरे लेंडर्स ने भी लोन दिया हुआ है.
पिछले हफ्ते वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने पिछले महीने संसद को दी सूचना में बताया था कि फाइनेंस इंडियन बैंकिंग सिस्टम का ग्रॉस बैड लोन दिसंबर 2017 में 8,40,958 करोड़ रुपये है और इसमें तीन-चौथाई बैड लोन कंपनियों और इंडस्ट्री के पास हैं. सबसे ज्यादा 2,01,560 करोड़ रुपये का ग्रॉस एनपीए एसबीआइ के पास है. फरवरी में रिजर्व बैंक ने तब चल रहीं स्कीमों को वापस लेकर स्ट्रेस्ड एसेट रेजॉलूशन फ्रेमवर्क में बड़ा बदलाव करने का आदेश जारी किया था. आरबीआइ ने बैंकरों से लोन डिफॉल्ट्स के मामलों को 180 दिन के भीतर निपटाने के लिए कहा था. उसने कहा था कि 23 फरवरी से सभी बैंकों को डिफॉल्ट के बारे में आरबीआइ की क्रेडिट रजिस्ट्री को हर शुक्रवार एक वीकली डिस्क्लोजर देना होगा.
बैंक की इंडस्ट्रियल फाइनेंस ब्रांच, कोलकाता से लिया लोन
सूत्रों के मुताबिक इन सभी कंपनियों ने एसबीआइ की इंडस्ट्रियल फाइनेंस ब्रांच, कोलकाता से लोन लिया था, जो कुछ महीनों पहले एनपीए हो गये थे. इन सबको अब रेजॉल्यूशन के लिए एनसीएलटी के पास भेजा जा रहा है. ये लोन अकाउंट्स जब से एनपीए हुए हैं, तब से स्ट्रेस्ड एसेट अकाउंटिंग ग्रुप (एसएएमजी) ब्रांच, कोलकाता के पास हैं. एसएएमजी एसबीआइ का एक अहम डिपार्टमेंट है, जो बैड लोन के जल्द निपटारे के लिए उस पर काम कर रहा है.
