स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण की कमाई में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी
कोलकाता : पश्चिम बंगाल ने अपने कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य सरकार यहां सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) का अधिक से अधिक प्रयोग कर रही है और इसकी वजह से राज्य सरकार की आमदनी में भी काफी बढ़ोतरी हुई है. राज्य वित्त विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण की कमाई में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. इसी तरह सीमा शुल्क से 93 प्रतिशत, परिवहन कर से 26 प्रतिशत और बिजली शुल्क से 39 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है. इस संबंध में राज्य के वित्त मंत्री डॉ अमित मित्रा ने कहा कि इंट्री कर से चालू वित्त वर्ष के दौरान लगभग कमाई 1500 करोड़ रुपये से अधिक की हुई है.
राज्य सरकार की आमदनी बढ़ने से पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लिये गये कर्ज को कुछ हद तक शोध करने में भी सहायता मिली है. बताया गया है कि जीएसटी से राज्य के कर वसूली में कोई खास असर नहीं हुआ है, क्योंकि जिसकी वजह आईटी अनुकूल कर संग्रह संरचना है. राज्य सरकार की वित्तीय संरचना के साथ आईटी के इस बेहद सफल एकीकरण को ई-कराधान, ई-निविदा, ई-गवर्नेंस, आदि कई श्रेणियों में विभिन्न पुरस्कारों के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है.
कुछ प्रासंगिक संख्याओं की तुलना करते हुए बताया गया है कि बंगाल का पूंजीगत व्यय 2010-11 में 2,225 करोड़ रुपये से बढ़कर 2016-17 में 11,336 रुपये पर पहुंच गया है और योजना व्यय 14,615 करोड़ रुपये से 49,090 करोड़ रुपये हो गया है.
