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राज्य के सभी विभागों में इ-गवर्नेंस लागू करना अनिवार्य

कोलकाता : पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए विभागीय कार्यों में तेजी लाने के लिए राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने शनिवार को राज्य सचिवालय में वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की. बैठक में राज्य के सभी जिलों से वित्त विभाग के अधिकारी पहुंचे थे. सूत्रों से मिली जानकारी के […]

कोलकाता : पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए विभागीय कार्यों में तेजी लाने के लिए राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने शनिवार को राज्य सचिवालय में वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की. बैठक में राज्य के सभी जिलों से वित्त विभाग के अधिकारी पहुंचे थे. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सभी वित्त अधिकारियों को पंचायत चुनाव के पहले योजनाओं का काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए सभी कार्यों के लिए इ-निविदा आमंत्रित करने का निर्देश दिया गया है.

गौरतलब है कि राज्य के वित्त विभाग को इ-निविदा के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय वित्त विभाग द्वारा पुरस्कार भी मिला है. बैठक के दौरान वित्त मंत्री डॉ अमित मित्रा ने सभी विभागीय अधिकारियों को अपने कार्यालयों को इ-कार्यालय के रूप में बदलने का निर्देश दिया है, ताकि सभी कार्य सिर्फ इ-निविदा के माध्यम से ही किये जायें. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पिछले एक वर्ष लगभग 53 हजार इ-निविदाएं आमंत्रित की थी और इ-निविदा के माध्यम से 36 हजार करोड़ रुपये के कार्यों का आवंटन किया गया. वित्त मंत्री ने सभी अधिकारियों को इ-गवर्नेंस के विकास पर विशेष जोर देने का निर्देश दिया.

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