लोकसभा में तृणमूल सांसदों ने जताया विरोध
ममता को मामला कर डराया नहीं जा सकता : पार्थ
नयी दिल्ली/कोलकाता : असम सरकार के नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) के खिलाफ बयानबाजी के मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ गुरुवार को गुवाहाटी में दो मामले दर्ज किये गये हैं. असम के कृषक श्रमिक कल्याण परिषद ने मामला दायर किया है. उल्लेखनीय है कि सुश्री बनर्जी ने बुधवार को कहा था कि मोदी सरकार राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के पहले मसौदे में बंगालियों के नाम हटाकर साजिश रच रही है. बंगालियों को असम से बाहर करने की कोशिश हो रही है. लोग असम में काम के लिए गये हैं, लेकिन एनआरसी के नाम पर उन्हें खदेड़ा जा रहा है. वह मोदी सरकार को आग से नहीं खेलने के लिए आगाह करती हैं. बांटो और राज करो की नीति यहां नहीं नहीं चलने दी जायेगी.
दूसरी ओर, असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के पहले मसौदे में बंगालियों के नाम निकाले जाने पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय ने मुद्दा उठाया तथा इसे साजिश करार दिया. इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने संसद के सामने धरना दिया. दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी ने कहा कि मामला-मुकदमा कर ममता बनर्जी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है. केंद्र सरकार ममता बनर्जी की आवाज को दबा नहीं पा रही है और यदि बंगालियों के प्रताड़ना का मामला हो तो मुख्यमंत्री उसके खिलाफ आवाज उठायेंगी. यदि कोई यह समझता है कि मुकदमा कर उन्हें डरा देगा, तो वह भ्रम में है.
लतासिल थाना को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के एक कथित भाषण के संदर्भ में शिकायत मिली है. गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता तैलेंद्रनाथ दास ने शिकायत की और पुलिस ने आईपीसी की धारा 153 (ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है. दास ने ममता पर उच्चतम न्यायालय की अवमानना का भी आरोप लगाया है क्योंकि एनआरसी का काम उच्चतम न्यायालय की प्रत्यक्ष निगरानी में हो रहा है. पुलिस ने बताया कि एक अन्य व्यक्ति ने इसी तरह की शिकायत की है और प्राथमिकी के साथ इसे जोड़ दिया जायेगा.
रंजन भुइयां, गुवाहाटी पुलिस के उपायुक्त (मध्य)
