कोलकाता: एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) के संचालन के लिए नये प्रशासनिक बोर्ड के गठन का एलान किया. बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस नये प्रशासनिक बोर्ड के गठन की घोषणा की. मोर्चा से निष्कासित नेता विनय तमांग को बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है.
राज्य सचिवालय नवान्न में नये बोर्ड के गठन की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन महीने से जीटीए का कामकाज ठप पड़ा हुआ था, क्याेंकि विमल गुरुंग के नेतृत्व में जीटीए बोर्ड के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था. तब सरकार ने जीटीए के संचालन के लिए वरूण राय को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया. तब से वही जीटीए का संचालन कर रहे थे.
मुख्यमंत्री ने कहा : जीटीए एक्ट 2011 के 65 बी के अनुसार हम लोगों ने इसके संचालन के लिए आठ सदस्यीय प्रशासनिक बोर्ड का गठन किया है. इसके हाथ में भी पहले के निर्वाचित बोर्ड की तरह ही अधिकार होंगे.
पहले जीटीए में सीइआे का पद था. अब यहां चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एवं अन्य सदस्य काम करेंगे. मुख्यमंत्री ने बताया कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के निष्काषित नेता विनय तमांग को इस बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, वहीं मोर्चा के एक आैर बहिष्कृत नेता अनित थापा वाइस चेयरमैन होंंगे. बोर्ड में सचिव के रूप में मन घीषिंग, विधायक अमर सिंह राय, अनु छेत्री, जयतुन खातून, एलबी राय व संचरी सुब्बा को शामिल किया गया है. इस बोर्ड में जीटीए के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी मौजूद रहेंगे.
सुश्री बनर्जी ने कहा कि इस प्रशासनिक बोर्ड के लिए अधिसूचना आज ही जारी कर दिया जायेगा. हमारी सरकार लोकतांत्रिक पद्धति पर विश्वास रखती है, इसलिए हम लोगों ने कर्सियांग, दार्जिलिंग, मिरिक आैर कालिम्पोग के प्रतिनिधियों को बोर्ड में शामिल किया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि बोर्ड अच्छे से काम करे, विकास का काम नहीं रुके. उन्होंने कहा कि चुनाव नहीं होने तक यह बोर्ड काम करेगा. फिलहाल पहाड़ में चुनाव के हालत नहीं है. जब हालात बदलेंगे तब निर्वाचित बोर्ड जिम्मेदारी संभाल लेगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से व्यक्तिगत रूप से कुछ लोग नाखुश हो सकते हैं, पर हमें काम करना है. पहाड़ पर विकास कार्य थम न जाये, इसलिए यह फैसला लिया गया है.
उधर, मन घीषिंग ने कहा कि उनसे बिना पूछे ही उन्हें बोर्ड में शामिल कर लिया गया. उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री की आलोचना की. उन्होंने कहा कि इस मामले में उनसे कम से कम पूछ लिया जाना चाहिए था.
हम लोग चाहते हैं कि बोर्ड अच्छे से काम करे, विकास का काम नहीं रुके. चुनाव नहीं होने तक यह बोर्ड काम करेगा. फिलहाल पहाड़ में चुनाव के हालत नहीं है. जब हालात बदलेंगे तब निर्वाचित बोर्ड जिम्मेदारी संभाल लेगी.
ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री
