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विधानसभा में मंत्रियों की गैरमौजूदगी पर अध्यक्ष ने लगायी फटकार

कोलकाता. विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी नेे विधानसभा कक्ष में मंत्रियों की अनुपस्थिति पर फटकार लगायी. भोजनावकाश के बाद विधानसभा का सत्र चल रहा था और विधेयक पर चर्चा हो रही थी, लेकिन विधानसभा कक्ष में केवल दो ही मंत्री वित्त मंत्री अमित मित्रा व कृषि मंत्री पूर्णेंदु बसु ही उपस्थित थे, जो विधानसभा संचालन के […]

कोलकाता. विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी नेे विधानसभा कक्ष में मंत्रियों की अनुपस्थिति पर फटकार लगायी. भोजनावकाश के बाद विधानसभा का सत्र चल रहा था और विधेयक पर चर्चा हो रही थी, लेकिन विधानसभा कक्ष में केवल दो ही मंत्री वित्त मंत्री अमित मित्रा व कृषि मंत्री पूर्णेंदु बसु ही उपस्थित थे, जो विधानसभा संचालन के लिए पर्याप्त नहीं था. इस पर विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने रोष जताते हुए कहा कि विधानसभा की कार्यवाही चल रही है.

कई मंत्री भी विधानसभा परिसर में हैं, लेकिन वेे अपने कक्ष में हैं और सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले रहे हैं. अपने कक्ष से ही विधानसभा कार्यवाही सुन रहे मंत्री विधानसभा कक्ष में आये और कार्यवाही में हिस्सा लें. इसके बाद विधानसभा कक्ष में पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी, रवींद्र भट्टाचार्य, फिरहाद हकीम, स्वपन देवनाथ, चंद्रिमा भट्टाचार्य, चूंड़ामनी महतो, निर्मल घोष आदि सदन कक्ष में पहुंचे और कार्यवाही में हिस्सा लिया.

कृषि भूमि को बंजर में तब्दील करनेवालों पर कड़ी नजर
कृषि योग्य जमीन को गैर कृषि जमीन में तब्दील करनेवालों पर राज्य सरकार कड़ी नजर रखेगी. ये बातें गुरुवार को संसदीय मंत्री पार्थ चटर्जी ने पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (दूसरे संशोधन), विधेयक, 2017 पर हुई बहस के दौरान कही. पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (दूसरे संशोधन), विधेयक, 2017 विधानसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया. श्री चटर्जी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही घोषणा की थी कि छोटे किसान खाजना नहीं देंगे. मुख्यमंत्री की इसी घोषणा के मद्देनजर ही यह विधेयक पेश किया गया है.उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि सभी किसानों के पास उनके कागजात रहें. राज्य सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है.

किसानों की हितों की रक्षा की जायेगी. उन्होंने कहा कि कृषि जमीन को गैर कृषि जमीन में बदलने पर सरकार की कड़ी नजर रहेगी तथा उस अनुपाद में उन पर अधिभार व कर लगाये जायेंगे. राज्य के स्वास्थ्य राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि सिंगूर को लेकर वाम मोरचा सरकार के समय बना कानून अब रद्द हो गया है तथा किसानों को उनकी जमीन वापस लौटा दी गयी है. राज्य सरकार का यह फैसला ऐतिहासिक है.

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