कोलकाता : छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को राज्य कैबिनेट ने सोमवार को मंजूर कर लिया है. राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि वेतन आयोग की सिफारिशें अगले वर्ष एक जनवरी से प्रभावी हो जायेंगी. श्री मित्रा ने कहा कि कई मामलों में मुख्यमंत्री ने सिफारिशों से अधिक मंजूर किया है और राशि को बढ़ाया है.
श्री मित्रा ने बताया कि किसी कर्मचारी का बेसिक पे अगर 100 रुपये है तो उसमें बढ़ोतरी, डीए मिलकर वह 280.90 रुपये हो जायेगा. मुख्यमंत्री ने पूर्व में घोषित किया था कि यह 257 रुपये होगा. इसकी वजह है कि उक्त बेसिक पे में 2016 से तीन फीसदी की बढ़ोतरी को भी शामिल किया जा रहा है.
ग्रेच्यूटी की ऊपरी सीमा जो छह लाख रुपये है, उसे 10 लाख रुपये करने की सिफारिश आयोग ने की थी. उसे 12 लाख रुपये कर दिया गया है. गृह किराया भत्ता (हाउस रेंट एलाउएंस) को अधिकतम 10,500 रुपये करने की सिफारिश की गयी थी. उसे 12 हजार रुपये किया गया है. कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को चिकित्सा मद में भुगतान 300 रुपये मासिक मिलता है. उसे 400 रुपये करने की सिफारिश की गयी थी. हालांकि उसे 500 रुपये किया गया है.
प्रति इंडोर चिकित्सा के लिए अधिकतम राशि 2000 रुपये थी. उसे बढ़ाकर 3500 रुपये किया गया है. चिकित्सकों के लिए नॉन प्रैक्टिसिंग एलाउएंस अधिकतम 1.90 लाख से बढ़ाकर 2.01 लाख रुपये किया गया है. दिव्यांगों का भत्ता 500 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये किया गया है.
मेकानिकल स्टाफ फॉर पुल कार इस्टाब्लिशमेंट्स के टिफिन भत्ते को 10 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये किया गया है, जबकि सिफारिश 20 रुपये की थी. अधिकतम भत्ता 180 रुपये प्रति कार्य दिवस होगा. अतिरिक्त ड्यूटी का भत्ता प्रति महीने 250 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये किया गया है. अतिरिक्त भुगतान प्रोटोकॉल ड्यूटी के लिए 500 रुपये की सिफारिश की गयी थी उसे 700 रुपये किया गया है.
