कोयला श्रमिकों के वेतन समझौते के लिए जेबीसीसीआइ के गठन पर बनी सहमति

इंटक, बीएमएस, एचएमएस के चार-चार, एटक-सीटू को तीन-तीन प्रतिनिधित्व

प्रतिनिधित्व का मनोनयन होते ही कमेटी सक्रिय, पहली दोदिवसीय बैठक पुरी में 23 से

आसनसोल : 14 सूत्री मांगों के समर्थन में विािन्न केंद्रीय यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर आगामी दो सितंबर को होनेवाली राष्ट्रीय हड़ताल में कोयला श्रमिकों के शामिल होने की घोषणा के आलोक में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआइएल) तथा सिंगरैनी कोलफील्ड लिमिटेड के श्रमिकों के वेतन समझौते के लिए गठित जेबीसीसीआइ की स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी की बैठक बुधवार को सीआइएल मुख्यालय में हुयी.

इसमें लंबी वार्ता के बाद दसवें जेबीसीसीआइ के गठन पर सहमति बन गयी. इस बार इसमें यूनियन प्रतिनिधियों की संख्या 18 होगी तथा इनके वैकल्पिक सदस्यों की ी संख्या 18 होगी. प्रबंधन के पक्ष से ी प्रतिनिधियों की संख्या 18 होगी. नवगठित जेबीसीसीआइ की पहली बैठक आगामी 23-24 सितंबर को पुरी में होगी. इस कमेटी के गठन के साथ ही कोयला श्रमिकों के नये वेतन समझौते की प्रक्रिया शुरू हो गयी है.

कौन-कौन थे बैठक में शामिल

तय घोषणा के अनुसार बुधवार को सीआइएल मुख्यालय में जेबीसीसीआइ की स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी की बैठक शुरू हुयी. इसमें सीआइएल के निदेशक (कार्मिक व औद्योगिक संबंध) आर मोहनदास, एनसीएल के कार्मिक निदेशक शांतिलता साहु, बीसीसीएल के कार्मिक निदेशक बीके पांडा, एसइसीएल के कार्मिक निदेशक डॉ आरएस झा, सीसीएल के कार्मिक निदेशक आरएस महापात्र, एमसीएल के कार्मिक निदेशक एलएन मिश्र, यूनियन प्रतिनिधियों में इंटक के राजेन्द्र प्रसाद सिंह, एटक के रमेन्द्र कुमार, एचएमएस के नत्थूलाल पांडेय, बीएमएस के प्रदीप कुमार दत्ता तथा सीटू के डीडी नामानंदन आदि उपस्थित थे. अधिकारियों में इसीएल के कार्मिक निदेशक केएस पात्र आवश्यक कार्य के कारण शामिल नहीं हो सके.

किन मुद्दों पर हुई बैठक

बैठक की जानकारी देते हुए यूनियन नेताओं ने कहा कि बैठक के पहले चरण में प्रबंधन ने राष्ट्रीय हड़ताल से कोयला कंपनियों को अलग रखने का आग्रह किया. उनका तर्क था कि हड़ताल होने से कोयला कंपनियों को काफी नुकसान होगा. इसलिए इससे अलग रखा जाना चाहिए. यूनियन नेताओं ने इसमें असहमति जतायी. उनका तर्क था कि अधिसंख्य मांगें केंद्र सरकार से जुड़ी है. काफी पहले मांग पत्र दिया गया है.

यदि केंद्र सरकार ने पहल की होती तो यह स्थिति नहीं होती. मंगलवार को यूनियनों के साथ केंद्र सरकार की बैठक हुयी है. जो विफल रही है. इस कारण हड़ताल से अलग होना मुश्किल है. सनद रहे कि बीएमएस पहले से ही हड़ताल से अलग है.

दूसरे चरण में जेबीसीसीआइ के गठन पर चर्चा की गयी. इस बार इसमें यूनियन प्रतिनिधियों की संख्या 18 रखी गयी है. लेकिन इंटक के खाते में दो प्रतिनिधियों की कटौती कर एचएमएस तथा बीएमएस के कोटे में एक-एक प्रतिनिधियों की बढ़ोत्तरी की गयी है. काफी बहस के बाद इसे मंजूरी दे दी गयी.

किस यूनियन को कितना प्रतिनिधित्व

बैठक में बनी सहमति में दसवीं जेबीसीसीआइ में प्रबंधन पक्ष से 18 तथा यूनियन पक्ष से 18 प्रतिनिधि शामिल किये गये हैं. यूनियन प्रतिनिधियों में इंटक को चार, बीएमएस को चार, एचएमएस के चार, एटक को तीन तथा सीटू को तीन प्रतिनिधित्व मिला है. यूनियनों को इसी अनुपात में वैकल्पिक प्रतिनिधित्व मिला है.

यानी 18 वैकल्पिक प्रतिनिधि शामिल होंगे. यूनियनों के अध्यक्ष इन प्रतिनिधियों के नाम सीआइएल प्रबंधन को अनुशंसित करेंगे. इसके बाद इसकी औपचारिक गठन की प्रक्रिया पूरी होगी. इसकी पहली बैठक 23-24 सितंबर को पुरी में आयोजित होगी. उल्लेखनीय है कि इस बार सी यूनियनों ने संयुक्त रुप से मांग पत्र प्रबंधन को सौंप दिया है. इस कारण वेतन समझौता शीघ्र होने की सांवना बढ़ गयी है.

एचएमएस, बीएमएस कर्मियों में उत्साह

दसवीं जेबीसीसीआइ में प्रतिनिधित्व बढ़ने से बीएमएस व एचएमएस नेताओं में खुशी है. एचएमएस नेता शिवकांत पांडेय ने कहा कि कोल इंडिया में उनकी यूनियन के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है.

इस कारण उन्हें छह प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था. इसके बाद ी एक प्रतिनिधित्व बढ़ने से यूनियनकर्मी खुश है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2008 में हुए सरकारी सव्रे में एचएमएस सबसे बड़ी यूनियन बन कर उारी थी. उन्होंने कहा कि एचएमएस की सदस्यता 2.63 लाख, इंटक की सदस्यता 2.61 लाख, बीएमएस की सदस्यता 2.51 लाख, एटक की सदस्यता दो लाख तथा सीटू की सदस्यता 0.89 लाख थी. सांवत: इसी को आधार बना कर प्रतिनिधित्व तय किया गया है. उन्होंने आशा जतायी कि शीघ्र ही दसवां राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता हो जायेगा.