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अब वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सीधे जेल से न्यायाधीश कर सकेंगे सुनवाई

विधि व न्याय मंत्री मलय घटक ने की एक वर्ष में निर्माण कार्य पूरा कराने की मांग कहा, एनसीएमसी की सुविधा से मामलों का जल्द होगा निपटारा दुर्गापुर में 27 करोड़ की लागत से आधुनिक चार मंजिला कोर्ट भवन का शिलान्यास दुर्गापुर : दुर्गापुरवासियों के लिये रविवार का दिन ऐतिहासिक बन गया. दुर्गापुर महकमा अदालत […]

विधि व न्याय मंत्री मलय घटक ने की एक वर्ष में निर्माण कार्य पूरा कराने की मांग कहा, एनसीएमसी की सुविधा से मामलों का जल्द होगा निपटारा

दुर्गापुर में 27 करोड़ की लागत से आधुनिक चार मंजिला कोर्ट भवन का शिलान्यास

दुर्गापुर : दुर्गापुरवासियों के लिये रविवार का दिन ऐतिहासिक बन गया. दुर्गापुर महकमा अदालत को जल्द ही अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अपना भवन मिलेगा. रविवार को नये भवन का शिलान्यास कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य ने किया. मौके पर राज्य के विधि व श्रम मंत्री मलय घटक भी उपस्थित थे. उल्लेखनीय है कि लंबे अरसे से दुर्गापुर महकमा अदालत किराये के भवन में चल रही थी. भवन निर्माण में 27 करोड़ खर्च होंगे. भवन का शिलान्यास राष्ट्रीय गीत व दीप प्रज्ज्वलित करके किया गया. कार्यक्रम के दौरान कोलकाता हाईकोर्ट के क्षेत्रीय न्यायाधीश संजीव बनर्जी, अतिरिक्त क्षेत्रीय न्यायाधीश सब्यसाची भट्टाचार्य, राज्य के न्याय विभाग के सचिव विवेक चौधरी, बर्दवान जिला अदालत के मुख्य न्यायाधीश केडी भूटिया, दुर्गापुर बार एसोसिएशन के सचिव दिलीप सिन्हा मंच पर उपस्थित थे.

विधि व न्याय सह श्रम मंत्री मलय घटक ने कहा कि आसनसोल-दुर्गापुर विकास प्राधिकरण(अड्डा) ने दुर्गापुर अदालत को नया भवन बनाने के लिये जमीन मुहैया करायी है. इस जमीन पर 27 करोड़ की लगत से जी प्लस फोर भवन का निर्माण होगा. एनसीएमसी की सुविधा भवन में होगी. इस सुविधा के होने से मामले का निपटारा जल्द होगा. उन्होंने कहा दो वर्षों में प्रोजेक्ट पूरा करने का समय दिया गया है लेकिन हम लोग चाहते है कि पूरा फंड मुहैया कराया है तो नये भवन का निर्माण कार्य एक वर्ष में पूरा किया जाये. बाद में इसी भवन को जी प्लस सिक्स किया जायेगा. राज्य में दुर्गापुर महकमा अदालत का नया भवन एक मॉडल होगा. यहां पर मुजरिमों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सीधे जेल से न्यायाधीश कर सकेंगे. हर बार जेल से मुजरिमों को लाने की जरूरत नही पड़ेगी. अदालत का पूरा रिकॉर्ड और मुजरिमों का रिकॉर्ड कम्प्यूटर में होगा. उन्होंने कहा अनेक जिलों में अब भी भाड़े के भवनों में अदालतें चल रही हैं. राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाड़े के भवन में चलने वाली अदालतों को हटा कर नया भवन देने का संकल्प लिया है. बांकुड़ा जिले में अदालत के नये भवन का शिलान्यास किया गया. 67 करोड़ की लागत से नौ मंजिला भवन बन रहा है.

इस्लामपुर में अदालत के नये भवन का उद्घाटन हो गया है. पांच अगस्त को जलपाईगुड़ी में अदालत के नये भवन के निर्माण के लिए जमीन का मुआयना करने कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की टीम जा रही है. 17 अगस्त को सर्किट बेंच का उद्घाटन किया जायेगा. उन्होंने कहा कि राज्य में परिवर्तन की सरकार गठित होने के बाद से विभिन्न जिलों में अदालत भवन की रूपरेखा बदलने का काम हो रहा है. यही नहीं अदालत में अभ्यास कर रहे अधिवक्ताओं का भी सरकार ख्याल रख रही है. बार एसोसिएशन के सदस्यों को एक लाख तक मेडिकल की सुविधा दी जा रही है.

न्याय मिलने में नहीं होगा विलंब
कोलकाता उच्चहाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य ने कहा कि पहले भवन का शिलान्यास हो जाता था लेकिन निर्माण कार्य शुरू नही होता था. मगर इस सरकार में यह देखा जा रहा है कि शिलान्यास के साथ-साथ भवन निर्माण का कार्य भी शुरू हो जा रहा है. उन्होंने कहा कि भाड़े के भवन पर अदालत चलने से वकीलों के साथ-साथ न्यायाधीशों को भी काफी परेशानी होती है. नया भवन बनने से लोगों की परेशानी दूर हो जायेगी. हर सुविधा मौजूद होने से मुजरिमों को न्याय मिलने में विलंब नहीं होगा. उन्होंने वकीलों से आवेदन किया कि कोर्ट का कामकाज बंद कर देने से समस्या का समाधान नहीं होता है. समस्याओं का समाधान तभी होता है जब उस पर आपस में बैठ कर विचार विमर्श किया जाता है. इसलिए कोई भी समस्या हो न्यायाधीशों से मिल कर समस्याओं का समाधान करें. इस दौरान पश्चिम बर्दवान जिलाशासक शशांक सेठी, आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर लक्ष्मी नारायण मीणा, अड्डा के सीईओ अरूण प्रसाद, दुर्गापुर महकमा शासक श्रीकांत पाली एवं अधिवक्ता मौजूद थे.

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