एटक, सीटू की भागीदारी को लेकर सवाल

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 28 May 2018 7:03 AM

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आसनसोल : 10वें राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता के बाद स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी की पहली बैठक आगामी तीन जून को कोलकाता में होनेवाली है. सनद रहे कि वेतन समझौता बीते 10 अक्तूबर, 2017 को हुआ था तथा इसे पहली जुलाई, 2016 से प्रभावी किया गया. कमेटी की बैठक कोल इंडिया मुख्यालय कोलकाता में होगी, इसकी आधिकारिक सूचना […]

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आसनसोल : 10वें राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता के बाद स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी की पहली बैठक आगामी तीन जून को कोलकाता में होनेवाली है. सनद रहे कि वेतन समझौता बीते 10 अक्तूबर, 2017 को हुआ था तथा इसे पहली जुलाई, 2016 से प्रभावी किया गया. कमेटी की बैठक कोल इंडिया मुख्यालय कोलकाता में होगी, इसकी आधिकारिक सूचना कोल इंडिया के महाप्रबंधक (कार्मिक) डीके नायक ने जारी कर दी है. लेकिन कमेटी गठन को लेकर यूनियनों के बीच शुरू हुए विवाद को लेकर इसके आयोजन को सवाल खड़े हो रहे हैं.
वेतन समझौता संपन्न होते ही स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी गठित होती रही है. इस कमेटी में वेतन समझौते के लंबित मुद्दों का समाधान होता है. दसवां वेतन समझौता संपन्न होने के सात महीने बाद 11 अप्रैल को कमेटी का गठन किया गया. इसके साथ ही 21 अप्रैल को कमेटी की पहली बैठक होने की सूचना भी जारी कर दी गयी. लेकिन अपरिहार्य कारणों से कोल इंडिया प्रबंधन ने 18 अप्रैल को ही बैठक स्थगित होने की सूचना जारी कर दी. इस पर यूनियन नेताओं ने कड़ा प्रतिवाद किया.
इसके बाद अचानक तीन मई को कोल इंडिया के महाप्रबंधक (कार्मिक) श्री नायक ने एक पत्र जारी किया. इस पत्र में स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी पुनर्गठित करते हुए बीएमएस तथा एचएमएस को दो-दो प्रतिनिधित्व और एटक व सीटू को एक-एक प्रतिनिधित्व की बात कही गयी. एटक और सीटू ने कमेटी के स्वरूप का विरोध करते हुए कोल इंडिया प्रबंधन को पत्र लिखा. एटक अध्यक्ष रमेन्द्र कुमार ने तो यहां तक कहा कि बीएमएस तथा एचएमएस को निजी कंपनियों को वाणिज्यिक खनन का अधिकार दिये जाने के सरकारी निर्णय का समर्थन करने के कारण यह इनाम मिला है.
जबकि विरोध की सजा एटक तथा सीटू को मिली है. इसी आधार पर जानकार मीटिंग की सफलता पर सवाल खड़े कर रहे हैं. इस मुद्दे पर संपर्क करने पर एटक तथा सीटू नेताओं ने कुछ भी टिप्पणी करने से इंकार कर दिया. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए उनके पास अभी काफी समय है.
इसके पूर्व पहली बैठक होनी थी 21 अप्रैल को, प्रबंधन ने किया था स्थगित
स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी का किया गया पुनर्गठन
कमेटी में प्रबंधन प्रतिनिधि के रूप में अध्यक्ष –पीके सिन्हा (सीएमडी,एनसीएल), सदस्य सचिव- आरपी श्रीवास्तव (कार्मिक निदेशक, सीआइएल), सदस्य – डॉ आरएस झा (कार्मिक निदेशक, एसइसीएल), आरएस महापात्रा (कार्मिक निदेशक, सीसीएल), डॉ संजय कुमार (कार्मिक निदेशक, डब्ल्यूसीएल), एलएन मिश्र (कार्मिक निदेशक,एमसीएल), एके चक्रवर्ती (निदेशक, सीएमपीडीआइएल), आरएस महापात्रा (कार्मिक निदेशक, बीसीसीएल), इसीएल के कार्मिक निदेशक, एनसीएल के कार्मिक निदेशक, सीआइएल के निदेशक प्रवीण कुमार तथा महाप्रबंधक (समन्वय) डीजे नायक और यूनियन प्रतिनिधियों के रूप में बीएमएस के बीके राय व वाइएन सिंह, एचएमएस के नाथूलाल पांडेय व एसके पांडेय, एटक के रमेन्द्र कुमार या मनोनीत प्रतिनिधि तथा सीटू के डीडी रामानंदन या मनोनीत प्रतिनिधि शामिल हैं.
बैठक के तय मुख्य एजेंडे
कमेटी की पहली बैठक आगामी तीन जून को कोलकाता में प्रस्तावित की गयी है. बैठक में कोल इंडिया के रिटायर कर्मियों के कंट्रीब्यूटरी पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकेयर स्कीम की अवधि बढ़ाने पर विचार होगा. गोपनीय और सुपरवाइजरी स्टॉफ को ओवरटाइम देने के मुद्दे पर भी चर्चा की जायेगी. बैठक में नि:शक्त कर्मियों के ट्रांसपोर्ट भत्ता, वेतन विसंगति के मुद्दे पर भी चर्चा होगी. बैठक में कई तकनीकी सब कमेटी का भी गठन किया जायेगा. होम टाउन तथा भारत भ्रमण संबंधी आदेश को लेकर उत्पन्न भ्रम की स्थिति पर भी विचार किया जायेगा. इसी बैठक में कोल इंडिया के स्पेशल फिमेल वीआरएस स्कीन को भी अंतिम रूप दिया जायेगा.
कंट्रीब्यूटरी पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकेयर स्कीम में रिटायर कर्मियों के सदस्य बनने की समय सीमा एवं स्कीम के संचालन के लिए ट्रस्ट का गठन.
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