नाराज कृषकों ने की मुआवजे की मांग
पानागढ़. पश्चिम बर्दवान िजले के कांकसा ब्लॉक स्थित बनकटी इलाके में निम्न स्तर का धान बीज दिये जाने के आरोप को लेकर स्थानीय कृषकों ने जिला बीज िवतरण अधिकारी को घण्टों बंधक बनाकर रखा. कृषकों का आरोप है कि 20 दिन पूर्व ही सरकारी बीज वितरण केंद्र से 28 रुपये की दर से धान का बीज खरीदा गया था. अभियोग है कि रोपाई के बाद अब तक बीजों से धान चारा नहीं उग पाया है.
कृषकों का कहना है कि साल में एक ही बार बरसात के समय हम लोग धान की रोपाई कर पाते हैं. ऐसे में निम्न स्तर का बीज िदये जाने के कारण अब तक धान का चारा नहीं उग पाया है. इसी घटना से विक्षुब्ध होकर गांव में पहुंचे सरकारी बीज िवतरण अधिकारी को ग्रामीणों ने पकड़कर बंधक बना लिया तथा मुआवजे की मांग की. बताया जाता है कि घंटों बंधक बनाने के बाद जब उच्च अधिकारियों को तथा स्थानीय प्रशासन को खबर मिली तो अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और विक्षुब्ध कृषकों को शांत कर मामले को लेकर जांच का आश्वासन दिया है. अधिकारी आबिर गोस्वामी ने कहा िक मामले की जांच की जायेगी.
यदि सचमुच बीजो में खराबी पायी गयी तो कृषकों को मुआवजा मुहैया कराया जायेगा. इधर, कृषक गोपाल विश्वास का कहना है कि 20 दिन पूर्व ही हमलोगों ने सरकारी बीज भंडार वितरण केंद्र से 28 रुपये किलो की दर से धान का बीज खरीदा था. रोपाई के 20 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक बीजों से चारा तक नहीं निकला है. बाध्य होकर अधिकारी को बंधक बनाया गया. नुकसान के िलये मुआवजे की मांग की जा रही है. घटना को लेकर जांच का आश्वासन िमलने के बाद बंधक बने अधिकारी को कृषकों ने छोड़ िदया.
पास फेल नियम चालू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन
दुर्गापुर. दुर्गापुर के सिटी सेंटर महकमा कार्यालय के समक्ष गुरुवार को ऑल बंगाल सेव एडुकेशन कमेटी ने स्कूलों में पास फेल नियम शुरू करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.
मांगों का ज्ञापन महकमा शासक को सौंपा गया. प्रदर्शन के पहले सिटी सेंटर इलाके में रैली निकाली गई. इसमें विभिन्न स्कूलों के सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया. संगठन अध्यक्ष सुचेता कुंडू, सचिव कृष्णदास ने कहा कि सरकारी एवं गैरसरकारी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को ग्रेड के जरिये पास फेल किया जाता है. ग्रेड के जरिये पास के नियम से शिक्षा का स्तर घटता जा रहा है. छात्रों की पढ़ाई में मेधा सही ढंग से निखर नहीं रहा है.
पांचवीं तक के छात्रों में शिक्षा के प्रति कोई सुधार नहीं हो पाया है. पास-फेल नियम से छात्रों को सही ढंग से िशक्षा मिलेगी. केंद्र सरकार ने पास-फेल नियम पर सहमति जताते हुये राज्य सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करने का आदेश पहले ही दे िदया है. राज्य सरकार द्वारा इस मामले में कोई कदम नहीं उठाने से प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों की मेधा एवं प्रतिभा पर असर पड़ रहा है. संगठन की ओर से प्राथमिक स्तर के सभी स्कूलों में पास-फेल का नियम चालू करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन जारी है. महकमा शासक ज्ञापन के जरिये मुख्यमंत्री को मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की जा रही है.
