चाईबासा में कोल्हान प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम ‘सरकार आपके द्वार अभियान-2017’
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भ्रष्टाचार मुक्त व जवाबदेह सरकार देना लक्ष्य : सीएम
चाईबासा में कोल्हान प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम ‘सरकार आपके द्वार अभियान-2017’ चाईबासा : सरकार की अालोचना करने वाले बीस सूत्री सदस्य अपना पद छोड़ दें. पद पर रहकर राजनीति करना बंद करें. सिस्टम के तहत कार्य होना चाहिए. भ्रष्टाचार मुक्त व जवाबदेही सरकार बनाना हमारा लक्ष्य है. उक्त बातें टाटा कॉलेज मैदान में प्रदेश के मुख्यमंत्री […]
चाईबासा : सरकार की अालोचना करने वाले बीस सूत्री सदस्य अपना पद छोड़ दें. पद पर रहकर राजनीति करना बंद करें. सिस्टम के तहत कार्य होना चाहिए. भ्रष्टाचार मुक्त व जवाबदेही सरकार बनाना हमारा लक्ष्य है. उक्त बातें टाटा कॉलेज मैदान में प्रदेश के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहीं. वे शनिवार को जिला प्रशासन के तत्वावधान में आयोजित बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की एक दिवसीय कार्यशाला में बोल रहे थे.
उन्होंने कहा कि बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन करने का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाना है. जनता का शासक नहीं सेवक बनकर कार्य करें. जनता ने हमें सेवक चुना है जिसका हमें सम्मान करना चाहिए. रोज होने वाले भ्रष्टाचार को खत्म करने पर प्रशासन व बीस सूत्री सदस्य जोर दें. नीचे स्तर में ही सबसे अधिक भ्रष्टाचार होता है, जिसको खत्म करना जरूरी है. गांव-गांव तक सदस्य पहुंचकर सरकारी योजनाओं के बारे संदेश पहुंचायें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि दलित, पिछड़ा वर्ग लोगों के लिये राज्य में दर्जनों योजनाएं चल रही है. सदस्य कार्य स्थल पर पहुंचकर जांच करें और इसका रिपोर्ट जिला स्तर कमेटी को दें. जिला स्तर कमेटी अपना रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश कमेटी को उपलब्ध करायेगा. प्रदेश कमेटी द्वारा अंतिम निर्णय लिया जायेगा.
प्रखंड स्तर पर तालमेल बनाकर कार्य करे : मुंडा
मौके पर ग्रामीण विकास विभाग मंत्री नीलकंठ मुंडा ने कहा कि बीस सूत्री को मजबूत बनाने में सदस्य जोर दें, पावर का इस्तेमाल न करें. प्रखंड स्तर पर तालमेल बनाकर कार्य करें. प्रदेश को भ्रष्टाचारमुक्त बनाने में सबकी भागीदारी होनी चाहिए. अपर प्रधान सचिव अमित खरे ने कहा कि टीम भावना से कार्य करें. प्रखंड व जिला स्तर के पदाधिकारी गंभीरता से लेकर कार्य करें. बीस सूत्री की बैठक में सभी सदस्य को शामिल होना अनिवार्य है. कनीय पदाधिकारी को बैठक न भेजें.
संबंधित विभाग के पदाधिकारी ही बैठक में हिस्सा लें. नियमित रूप से बैठक कराने की जिम्मेदारी प्रखंड विकास पदाधिकारी को है. मौके पर मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, शिक्षा मंत्री सह बीस सूत्री अध्यक्ष नीरा यादव, डीसी डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि, बीडीओ, सीओ समेत सरायकेला-खरसावां, पश्चिम सिंहभूम व पूर्वी सिंहभूम के प्रखंड व जिला स्तर के बीस सूत्री सदस्य शामिल हुये.
सरकार की अालोचना नहीं प्रशंसा होनी चाहिए: राकेश प्रसाद
बीस सूत्री के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने कहा कि गरीबों का कल्याण करना ही हमारा उद्देश्य है. चाईबासा में बीस सूत्री की द्वितीय कार्यशाला है जो काफी महत्वपूर्ण है. बिना रूके कार्य करें, जनता के विश्वास पर खरा उतरना हमारी जिम्मेवारी है. सरकार की अलोचना नहीं प्रशांसा होनी चाहिए. सरकार की योजनाओं का गांव तक संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी बीस सूत्री सदस्यों की है. प्रदेश में लोगों का सेवक व लोकप्रिय सरकार बना है, सकारात्मक सोच पैदा कर सदस्य कार्य करने में जुटे.
पदाधिकारी के खिलाफ बोलने वाले सदस्य पर होगी कार्रवाई
बीस सूत्री सदस्य बिना सबूत के यदि पदाधिकारी के खिलाफ अखबार व न्यूज चैनलों पर बयान देता तो उस पर कार्रवाई की जायेगी. उसको पद से भी मुक्त कर दिया जायेगा. पदाधिकारी यदि गलती करता को उसके खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर सिस्टम के तहत प्रदेश तक पहुंचायें. उसको हटाने में 24 मिनट नहीं लगेगा.
तीन-चार वर्ष में राज्य को विकसित बना दूंगा: सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अवसर है समाज के कर्ज को अदा करने का. मुखियाओं का इसी तरह सहयोग मिलता रहा तो तीन-चार साल के अंदर झारखंड को विकसित राज्य बना दूंगा. उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि झारखंड के युवक युवतियों को दूसरे राज्यों में नौकर की तरह इस्तेमाल किया जाता है. 20 हजार युवा दूसरे राज्यों में मात्र पांच हजार के लिए काम कर रहे हैं. यह इस राज्य के लिए कलंक है. कौशल विकास योजना के तहत ऐसे युवकों को पहले ट्रेनिंग फिर रोजगार से जोड़कर पलायन रोकना है.
माइनिंग क्षेत्र लाल पानी की समस्या से होगा मुक्त
उन्होंने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिला के लोग हमेशा लाल पानी पीने की शिकायत किया करते थे. एक हजार करोड़ रुपये निवेश कर पूरे राज्य में पेयजल योजना चलायी गयी है. माइनिंग क्षेत्र में यह योजना पहले लागू कर लाल पानी से निजात दिलायी जायेगी. 2020 तक झारखंड के हर घर में पानी पहुंचाने की योजना है. कौशल विकास के तहत पलंबर भी हम तैयार कर रहे हैं. बंद माइनिंग खुलवाने से सरकार को एक हजार करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है. ग्रामीण क्षेत्र में बस चलाने की योजना भी विचाराधीन है.
तीन-चार वर्ष में राज्य को विकसित बना दूंगा: सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अवसर है समाज के कर्ज को अदा करने का. मुखियाओं का इसी तरह सहयोग मिलता रहा तो तीन-चार साल के अंदर झारखंड को विकसित राज्य बना दूंगा. उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि झारखंड के युवक युवतियों को दूसरे राज्यों में नौकर की तरह इस्तेमाल किया जाता है. 20 हजार युवा दूसरे राज्यों में मात्र पांच हजार के लिए काम कर रहे हैं. यह इस राज्य के लिए कलंक है. कौशल विकास योजना के तहत ऐसे युवकों को पहले ट्रेनिंग फिर रोजगार से जोड़कर पलायन रोकना है.
माइनिंग क्षेत्र लाल पानी की समस्या से होगा मुक्त
उन्होंने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिला के लोग हमेशा लाल पानी पीने की शिकायत किया करते थे. एक हजार करोड़ रुपये निवेश कर पूरे राज्य में पेयजल योजना चलायी गयी है. माइनिंग क्षेत्र में यह योजना पहले लागू कर लाल पानी से निजात दिलायी जायेगी. 2020 तक झारखंड के हर घर में पानी पहुंचाने की योजना है. कौशल विकास के तहत पलंबर भी हम तैयार कर रहे हैं. बंद माइनिंग खुलवाने से सरकार को एक हजार करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है. ग्रामीण क्षेत्र में बस चलाने की योजना भी विचाराधीन है.
प्रमाण पत्र पर सांसद व सीएम आमने-सामने
कार्यक्रम में सांसद लक्ष्मण गिलुवा ने कहा कि हजारीबाग में शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने प्रमाण पत्रों के संदर्भ में कई घोषणाएं की हैं. आय प्रमाण पत्र के मान्यता की अवधि छह माह से बढ़ा कर एक साल तक कर दिया जाना स्वागत योग्य है. लेकिन जाति व आवासीय प्रमाण पत्र की अवधि मात्र तीन साल तक कर देना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि जाति कभी बदलती नहीं है. पहले भी जाति प्रमाण पत्र की मान्यता पूरे जीवन भर होती थी. इस पर उपस्थित लोगों की तालियां भी खूब बजीं. जब मुख्यमंत्री रघुवर दास संबोधन करने आये तो सांसद श्री गिलुवा के उक्त आग्रह पर विचार करने की बात कही. उन्होंने कहा कि क्रिमीलेयर को बार-बार चेक करना पड़ता है, जिस कारण यह फैसला लिया गया है. लेकिन सांसद द्वारा यदि यह मुद्दा रखा गया है तो इस पर विचार किया जायेगा.
मुखिया, पंचायत स्वयं सेवक व पदाधिकारी के लिए थी भोजन की व्यवस्था कार्यक्रम में शामिल प्रमंडल के मुखिया, पंचायत स्वयं सेवक समेत कई पदाधिकारी के लिए भोजन की व्यवस्था की गयी थी. दोपहर में सभी को भोजन दिया गया. पेयजल की व्यवस्था की गयी थी. कोल्हान विवि के कैंटीन में खाना बनाने के लिए शुक्रवार रात से लोग लगे थे.
प्रखंड और पंचायत स्तर पर किसान चौपाल लगायें : रघुवर
रांची. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि मंच, मोरचा और प्रकोष्ठ जनसंघ काल में बनाया गया है. इसके तहत अखिल भारतीय किसान मोरचा का गठन हुआ. मोरचा का गठन क्षेत्र विशेष में कार्य करने के लिए हुआ है. किसान अन्नदाता हैं, इसलिए पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था. यही हमारी सरकार का लक्ष्य है. कैसे हम किसानों की आमदनी दोगुनी करें.
किसान मोरचा प्रखंड व पंचायत स्तर पर शाम में किसान चौपाल लगाये. इसमें किसान कृषि के अलावा बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन के बारे में जानकारी दी जाये, जिससे वे अपनी आय को बढ़ा सकें. श्री दास शनिवार को धुर्वा स्थित मत्स्य विभाग के सभागार में भाजपा किसान मोरचा की पहली कार्यसमिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे.
मोरचा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि मोरचा पार्टी के सिद्धांतों व सरकार के कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करें. भारत एक कृषि प्रधान देश है. विश्व में भारत को गांव, गंगा, गीता और गाय के लिए जाना जाता है. कृषि व्यवसाय नहीं, जीवन धारा है. देश के राजस्व में 82 प्रतिशत राजस्व किसान देते हैं. झारखंड में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत है. ऐसा करने से झारखंड सिर्फ खनिज से ही नहीं, बल्कि खेती में भी समृद्ध राज्य बनेगा. मोरचा के प्रदेश अध्यक्ष ज्योतिरीश्वर सिंह ने कहा कि वर्ष 2019 के चुनाव में 60 प्लस का लक्ष्य हासिल करने में किसान मोरचा अपनी महती भूमिका निभाने का कार्य करेगा.
किसानों की आय दोगुनी करने में सहायक बनें
राज्य सरकार प्रत्येक पांच एकड़ भूमि पर एक तालाब खुदवायेगी
झारखंड को सबल बनाने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाना होगा
कृषि के साथ मत्स्य पालन और डेयरी को बढ़ावा दे रही है सरकार
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