बर्खास्तगी का नियम खत्म हो
रेलमंडल मुख्यालय में बुधवार को ऑल इंडिया रेलवे लोको रनिंग स्टॉफ एसोसिएशन के बैनर तले रेल चालकों ने लंबित मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया.
चक्रधरपुर : सुबह 10 बजे से शाम तीन बजे तक रनिंग कर्मचारी धरना पर बैठे रहे. इस दौरान मंडल अध्यक्ष कॉमरेड एएम हुमायूं के नेतृत्व में सैकड़ों रनिंग कर्मचारी ने लंबित मांगों पर रेलवे को ध्यान आकृष्ट कराया गया. जोनल महासचिव पारस कुमार ने कहा कि सातवें वेतन आयोग ने न्याय के सभी सिद्धांतों को ताक पर रख दिया है.
सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट नकारात्मक तथ्यों से भरी हुई है, यहां तक कि पांचवें व छठवें वेतन आयोग ने जो 31 प्रतिशत की वेतन बढ़ोतरी दी थी, उसे भी इस वेतन आयोग ने आधे से भी ज्यादा घटा दिया है. उन्होंने कहा कि सातवें वेतन का निर्धारण संगठन के वैज्ञानिक व विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित सुझावों के अनुरुप करने की जरुरत है. श्री कुमार ने कहा कि रनिंग कर्मचारी को सिंगनल पासिंग एंड डेंजर (एसपीएडी) में नौकरी से बर्खास्तगी करने के कठोर नियमों को वर्गीकरण और विश्लेषण से न्यूनतम दंड सुनिश्चित करने पर विचार करना चाहिये.
इससे रनिंग कर्मचारी अतिरिक्त तनावग्रस्त होकर काम कर रहे हैं. इस मौके पर जोनल महासचिव पारस कुमार, क्षेत्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कॉमरेड पीके बोस, जोनल सचिव एससी प्रधान, शाखा सचिव टाटा के एमके रजक समेत टाटा, बंडामुंडा, राउरकेला, डांगुवापोसी के सैकड़ों लोको रनिंग कर्मचारी मौजूद थे.
डीआरएम को सौंपा 10 सूत्री मांग पत्र :एसोसिएशन ने डीआरएम राजेंद्र प्रसाद को 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा. मांग पत्र में हाइपावर कमेटी (एचपीसी) व हाई लेवल सेफ्टी रीव्यू कमेटी (एचएलएसआरसी) में एआइएलआरएसए के सुझाव के अनुरूप संशोधन कर लागू करने, एसपीएडी का वर्गीकरण व विश्लेषण कर न्यूनतम दंड देने या नौकरी से बर्खास्तगी नियम को समाप्त करने, वैज्ञानिक व विश्लेषात्मक पद्धति के सुझाव के अनुरुप सातवें वेतन का निर्धारण करने, 120 किमी न्यूनतम माइलेज लागू करने,
संरक्षा नियमों के विरुद्ध काम कराने व कर्मचारियों पर प्रताड़ना बंद करने, रनिंग रूम में खाद्य की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप करने, प्रोग्रेसिव आवर्स के विलंबन से वेतन तत्व की सुरक्षा सुनिश्चित करने व चक्रधरपुर रेल मंडल में खाली पड़े पदों को भरने, वरिष्ठ सहायक चालक व शंटर के अपग्रेडेशन की प्रक्रिया सुचारू रूप से निरंतर चालू रखने, टाटा में एएलपी को कपलिंग व अनकपलिंग नहीं कराने समेत अन्य मांगें शामिल हैं.
