गर्भवती महिलाओं का शत प्रतिशत रजिस्ट्रेशन कराने का दिया निर्देश

Updated at : 11 Nov 2017 12:35 AM (IST)
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गर्भवती महिलाओं का शत प्रतिशत रजिस्ट्रेशन कराने का दिया निर्देश

बैठक. स्वास्थ्य विभाग व समाज कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा सिमडेगा : समाहरणालय में शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग व समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक बुलायी गयी. इसकी अध्यक्षता उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने की. उपायुक्त ने कहा कि गर्भवती माताओं के पंजीकरण पर विशेष ध्यान दें. गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत पंजीकरण कराने का निर्देश […]

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बैठक. स्वास्थ्य विभाग व समाज कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा

सिमडेगा : समाहरणालय में शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग व समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक बुलायी गयी. इसकी अध्यक्षता उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने की. उपायुक्त ने कहा कि गर्भवती माताओं के पंजीकरण पर विशेष ध्यान दें.

गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत पंजीकरण कराने का निर्देश दिया. समीक्षा के क्रम में गर्भवती महिला की पहली जांच व संस्थागत प्रसव तथा टीकाकरण में बोलबा, बानो, कुरडेग तथा जलडेगा को बढ़ावा देने का निर्देश दिया. गर्भवती महिलाओं की तृतीय जांच की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने सभी आंगनबाड़ी सहिया, सहिया, सेविका व एएनएम को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया.

कार्य में लापरवाही पाये जाने पर संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पर कार्रवाई की जायेगी.

श्री भजंत्री ने डॉक्टरों को अपने-अपने क्षेत्र में रह कर कार्य करने का निर्देश दिया. ऐसा नहीं होने पर क्षेत्र निरीक्षण में डॉक्टरों की उपस्थिति नहीं पाये जाने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. शत प्रतिशत कुपोषित बच्चों का इलाज कराने का निर्देश दिया गया. कोलेबिरा प्रखंड में कुपोषित बच्चों को एमटीसी नहीं भेजे जाने की स्थिति को देखते हुए उपायुक्त ने कोलेबिरा सीडीपीओ व एलएस को स्पष्टीकरण पूछा.

उपायुक्त ने सेविका, सीडीपीओ को समन्वय बना कर कार्य करने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने टीकाकरण, ममता वाहन, टीबी, मलेरिया व महिलाओं के संस्थागत प्रसव के अलावा अन्य कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में ही रह कर कार्य करें.

समाज कल्याण की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने लक्ष्मी लाडली योजना, कन्यादान योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को शत प्रतिशत पूर्ण कराने का निर्देश दिया. सभी आंगनबाड़ी केंद्र में पेयजल तथा शौचालय निर्माण कराने का भी निर्देश दिया गया.

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