साहिबगंज : विकास के मानकों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये माइक्रोप्लानिंग करने की जरूरत है. सभी संबंधित पदाधिकारी को प्रखंड चिह्नित कर ग्रामवार योजना बनानी होगी तभी हम विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते है. उक्त बातें भारत सरकार के संयुक्त सचिव आरके खंडेलवाल ने जिला सभागार में मंगलवार को समीक्षा बैठक के दौरान कही.
समीक्षा बैठक के दौरान संयुक्त सचिव खंडेलवाल ने सभी विभागों को नीति आयोग की ओर निर्धारित मानकों की अद्यतन स्थिति पर लगातार जांच के लिए एक एक नोडल पदाधिकारी बनाने का निर्देश दिया. वहीं उन्होंने ने पदाधिकारियों को मानव संसाधन विभाग की ओर से चलाये जा रहे योजनाओं सख्ती के साथ जमीन पर उतारने को कहा ताकि समाज के सभी तबके के लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके.
केंद्र सरकार की ओर से चलायी जा रही योजनाओं को प्लानिंग के साथ लागू करे. जिला स्तर के पदाधिकारी समय-समय पर गांवों में जाकर योजनाओं की खुद से समीक्षा करे. स्वास्थ्य के मानकों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. शहर व ग्रामीणों क्षेत्रों के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों की पर्याप्त संख्या हो. वहीं मरीजों के इलाज में लग के समय आधार पर ओपीडी की संख्या निर्धारित अवश्य करे. जिले के सभी अस्पतालों में डाॅक्टरों सूची सूचना पट्ट पर लगा रहना चाहिए ताकि मरीजों को पता चल सके की किस डॉक्टर की ड्यूटी कब है. वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से शिशु एवं गर्भवती महिलाओं के समयानुसार टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, ब्रेस्टफीडिंग, नवजात शिशु के स्वास्थ्य, शिशु मृत्यु दर, कम वजन के शिशु, , डायरिया, कुपोषण, आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की संख्या, संतुलित आहार, टीबी से संबंधित प्राप्त रिपोर्ट पर संयुक्त सचिव को दी गयी . वहीं उन्होंने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों की उपस्थिति की प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया.शिक्षा विभाग के पदाधिकारी भी समय-समय पर स्कूलों का निरीक्षण करते रहे, ताकि पढ़ाई की विधि व्यवस्था सही रहे
विकास के मापदंड के आधार पर साहिबगंज 115 वें स्थान पर है
नीति आयोग की ओर से विकास के पैमाने पर चयनित एस्पिरेशनल जिले में साहिबगंज का 115 वां स्थान है. सूत्रों की माने तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, रोजगार वगैरह के आधार पर साहिबगंज का चयन हुआ है. जिले के विकास के स्थिति को को सही करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान बनाया गया है. जिस पर संयुक्त सचिव की ओर से जिला प्रशासन को जल्द से जल्द अमल करने का निर्देश दिया गया. मौके पर वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष तिवारी, परियोजना निदेशक आइटीडीए बबलू मुर्मू, एसी अनमोल सिंह, एनईपी मंजुरानी स्वांशी, जिला योजना पदाधिकारी रामनिवास सिंह, डीआईओ एनआईसी उमेश कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी उमेश स्वांशी, सीएस डॉ सुशील मेहरोत्रा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी विनिता देवी, जिला शिक्षा अधीक्षक जयगोविंद सिंह, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा ललन रजक, जिला कृषि पदाधिकारी उमेश तिर्की, वहीं अन्य पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे.
डीसी ने दी योजनाओं की जानकारी
स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, कल्याण विभाग से संबंधित सभी कल्याणकारी योजनाओं का डीएपी डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम डीसी संदीप सिंह ने संयुक्त सचिव को विस्तार पूर्वक जानकारी दी. जानकारी दी. जिसमें जिले के सभी स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों तथा स्वास्थ्य केंद्रों में बिजली की उपलब्धता बताया गया. वहीं जहां बिजली नहीं है वहां जल्द पहुंचाने का प्लान है. पेयजल की समस्या से निजात हेतू 150 नये चापाकल लगाने का कार्य भी किया जा रहा है. वहीं अन्य योजनाओं की भी जानकारी डीसी की ओर से दी गयी.
केंद्रीय योजनाओं की हुई समीक्षा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि ऋण, एमएसपी, धान अधिप्राप्ति, कृषि विकास योजना, पशुओं के टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की भी रिपोर्ट दी गयी. वित्तीय समावेशन के अंतर्गत मुद्रा ऋण, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना अंतर्गत खुले खाते की की भी जानकारी सचिव को दी गयी.
सड़क व शौचालयों का भी किया गया रिपोर्ट प्रस्तुत
जिले के हर प्रखंडवार बने शौचालय व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनी सड़कों की भी जानकारी संयुक्त सचिव को दी गयी. वहीं सचिव आरके खंडेलवाल ने शौचालय व ग्रामीण सड़कों के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया. वहीं कौशल विकास के तहत हुनरमंद हो रहे युवाओं के रोजगार के बारे में भी जानकारी दी गयी. वहीं युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने पर भी चर्चा की गयी.
