रांची : झारखंड के फंसे लोगों के भोजन, पानी और रहने की व्यवस्था करने के एवज में अन्य राज्यों ने राशि लेने से इंकार कर दिया है. अन्य राज्य अपने खर्च पर फंसे लोगों की राहत का इंतजाम करनेे का भरोसा दिला रहे हैं. झारखंड ने देश के दूसरे राज्यों में लाॅकडाउन के कारण फंस गये लोगों की मदद के लिए नोडल अफसर बना कर जिम्मेवारी सौंपी है. यह नोडल अफसर राज्य के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं.
कुल 15 नोडल अफसरों को देश के सभी राज्यों में फंसे लोगों को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी दी गयी है. नोडल अफसरों के पास रोज 50 से 80 फोन विभिन्न राज्यों में फंसे लोगों की ओर से आ रहे हैं. ज्यादातर लोग झारखंड वापसी का आग्रह करते हैं. नोडल अफसर लोगों को समझा रहे हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में तुरंत वापसी संभव नहीं है. उसी जगह पर लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था में मदद की जा सकती है.
उसके बाद नोडल पदाधिकारी संबंधित राज्य के संबंधित जिले में जिम्मेवार पदाधिकारियों से बात कर सुनिश्चित करते हैं कि वहां फंसे राज्य के लोगों को खाने और रहने की परेशानी न हो. व्यक्तिगत रूप से फोन कर यह मालूम किया जा रहा है कि फंसे लोगों को मदद मिल रही है या नहीं. अन्य राज्यों के पदाधिकारियों से बात करते हुए नोडल अफसर उनको यह भी बताते हैं कि झारखंड के लोगों के खाने-पीने में खर्च की जानेवाली राशि झारखंड सरकार देगी. हालांकि, संबंधित राज्यों के अफसरों ने अब तक राशि की आवश्यकता नहीं बतायी है. राशि लेने से भी इंकार किया है. सभी राज्य अपने मद से ही झारखंड के लोगों के खाने-पीने का इंतजाम कर रहे हैं.
