निर्मला सीतारमण के बजट 2023 को झारखंड के भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) और उसकी सहयोगी पार्टी के नेताओं ने जमकर तारीफ की है. अर्जुन मुंडा ने कहा है कि बजट की 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि की तरह अमृतकाल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करेंगी. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अमृतकाल के पहले अमृत बजट को सही अर्थों में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था वाला बजट करार दिया. वहीं, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने इस बजट को हर वर्ग की उम्मीदों और राष्ट्र के समग्र उत्थान की अपेक्षाओं व आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट बताया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है, वाकई अमृत काल का बजट है. पहली बार जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जायेगा, ताकि पीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा सके. अगले 3 वर्षों में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे. अगले तीन साल में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में 38,800 अध्यापकों व सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति की जायेगी.
अर्जुन मुंडा ने कहा कि देश में राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जायेगा. अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्ट संस्थान खोले जायेंगे. इस बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं, जो सप्तऋषि की तरह अमृतकाल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करेंगी. यह बजट एक नये भारत की नींव रखेगा और 130 करोड़ भारतवासियों का जीवन बेहतर और खुशहाल करेगा.
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केंद्रीय मंत्री श्री मुंडा ने कहा कि इस बजट में समावेशी विकास, समाज के अंतिम पायदान तक पहुंच, अवसंरचना और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों का समावेश है. देश के विकास के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास बेहद जरूरी है. सड़क, रेल, बिजली, स्वास्थ, शिक्षा और खेती से जुड़े महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचा पर इस बजट में फोकस किया गया. इन क्षेत्रों में होने वाला निवेश मील का पत्थर साबित होगा.
भाजपा की सहयोगी पार्टी आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि आजादी के अमृत काल में पेश ‘विकसित भारत, सशक्त भारत’ के संकल्प को पूर्ण करने के उद्देश्यों से लोक-कल्याणकारी आम बजट 2023-24 का स्वागत करता हूं. इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा जाना और खासकर मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देना सराहनीय कदम है.
उन्होंने कहा कि आम बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान व महिलाओं समेत समाज के हर वर्ग की उम्मीदों और राष्ट्र के समग्र उत्थान की अपेक्षाओं व आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है. पीएम आवास योजना के लिए 66 प्रतिशत बढ़ोतरी, भारतीय रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का आवंटन करने की व्यवस्था जो अब तक का सबसे बड़ा है, केंद्र सरकार की दूरदर्शी सोच को प्रकट करता है. कहा कि बजट में अन्य कई व्यवस्था निस्संदेह भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.
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भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा है कि अंत्योदय के लिए समर्पित मोदी सरकार ने लोक लुभावन बजट से इतर जनकल्याण वाला बजट पेश किया है. लोक लुभावन बजट में केवल वादे होते हैं, जबकि मोदी सरकार के बजट में बेहतर भारत के निर्माण के स्पष्ट इरादे हैं. अमृत काल के अपने पहले बजट में मोदी सरकार ने समृद्ध व समावेशी भारत की झलक पेश की है. इस बजट में परंपरा से लेकर आधुनिकता तक फोकस किया. यह बजट देश के विकास को गतिशील करेगा. रोजगार को बढ़ावा देगा. गरीब, किसान, मजदूर, महिला व युवाओं का सशक्तिकरण करेगा.
उन्होंने कहा कि सही अर्थों में ये आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था वाला बजट है. खेती में मोदी सरकार परंपरागत मोड पर जा रही है, तो हमारे युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, कोडिंग, ड्रोन आदि आधुनिक तकनीक सिखाने पर फोकस कर रही है. गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना को 1 साल और बढ़ाने, मोटे अनाज को बढ़ावा देने, रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ के आवंटन, महिलाओं, युवाओं, दलितों, आदिवासियों, किसानों, मजदूरों के विकास के लिए नयी योजनाएं मोदी सरकार की नीति और नीयत को प्रदर्शित करता है.
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मध्यम वर्ग को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है. नयी टैक्स व्यवस्था में आयकर दरों में बड़ी राहत प्रदान करने के साथ ही टैक्स स्लैब की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गयी है. उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए मोदी सरकार ने बजट की 7 प्राथमिकताएं ‘सप्तऋषि’ निर्धारित की हैं. इनमें समावेशी विकास, अंतिम छोर-अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति तथा वित्तीय क्षेत्र शामिल है.
झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि यह गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला, आदिवासी, दलित, पिछड़े सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है. बड़े उद्योग के साथ छोटे उद्योग, एमएसएमई को बढ़ावा देने पर विशेष फोकस किया गया है. देश के 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त अनाज पहुंचने की योजना को जारी रखा गया है. टैक्स सीमा में छूट से नौकरीपेशा, पेंशनभोगी, व्यापारी वर्ग सभी को फायदा होगा.
झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा की बजट पहले की तरह घोषणाओं में अव्वल है, परंतु क्रियान्वयन में लक्ष्य से पीछे रहने का इतिहास रहा है. इस बजट में भी यह डर बना हुआ है. कुल मिलाकर देखा जाये, तो बजट बोगस है. पिछले बजट मे 80 लाख पीएम आवास बनाने की घोषणा की गयी थी, 38 लाख आवास ही बन पाये. 12 हजार किमी सड़क बननी थी, 5300 किमी सड़कें ही बन पायीं हैं. 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की गयी थी, लेकिन जनवरी 2023 तक सिर्फ 8 ट्रेनें ही चालू हो सकीं हैं.
रांची लोकसभा के सांसद संजय सेठ ने कहा है कि यह अंत्योदय की संकल्पना को साकार करने वाला बजट है. यह वर्ष 2047 में समृद्ध भारत और समर्थ भारत को मजबूती प्रदान करने वाला बजट है. यह बजट इसलिए भी अनूठा है कि देश के हर वर्ग और हर क्षेत्र का खास ख्याल रखा गया है.
सीपीआई झारखंड राज्य सचिव महेंद्र पाठक एवं जिला मंत्री अजय सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार का आज का बजट देश की 120 करोड़ जनता को दिग्भ्रमित करने वाला और छलने बाला बजट है. यह आम बजट न होकर एक खास तबके का बजट है. चुनावी घोषणा पत्र की तरह है. महंगाई और रोजगार पर बजट में कोई चर्चा नहीं है. सभी क्षेत्रों में एफडीआई को बढ़ाने की कोशिश है, जो देश को आर्थिक गुलामी की ओर ले जायेगा.
झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निर्मला सीतारमण के बजट को निराशा से भरा बजट करार दिया है. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि यह बजट ठीक वैसा ही है जैसे विवाह समारोह में 500 रुपये केलिफाफे में 101 रुपये का न्योता देना होता है. टैक्स छूट की जो बात कही जा रही है, वह पूरी तरह से भ्रामक और तथ्यों से परे है. युवाओं को रोजगार का कोई आश्वासन इस बजट में नहीं मिला. किसानों, मजदूरों, युवाओं, सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्योगों को केवल सब्जबाग दिखलाया गया है. महंगाई बढ़ाने वाला यह बजट लोगों के लिए नयी चुनौतियां लेकर आयेगा.
