रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अधिवक्ता लिपिकों के कल्याण से संबंधित मामला अगली सुनवाई के पूर्व हल हो जाना चाहिए. चूंकि एडवोकेट्स क्लर्क वेलफेयर फंड अॉर्डिनेंस-2017 का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है. सहमति के लिए उसे कैबिनेट के पास भेजा गया है.
कोर्ट ने मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए राज्य सरकार को अद्यतन स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया. अब मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी. चीफ जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई.
इससे पूर्व विधि विभाग के प्रधान सचिव सुनवाई के दाैरान उपस्थित हुए तथा जवाब दाखिल किया. उन्होंने बताया कि एडवोकेट्स क्लर्क वेलफेयर फंड अॉर्डिनेंस-2017 का ड्रॉफ्ट तैयार कर सहमति के लिए 11 अप्रैल को कैबिनेट को-अॉर्डिनेशन डिपार्टमेंट को भेजा गया था. 18 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक होनेवाली है. उसमें उसे रखा जा सकता है. इस वक्त झारखंड विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है. इसलिए सरकार ने अॉर्डिनेंस लाने का फैसला लिया है. इसकी सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए कैबिनेट को भेजा गया था.
