रांची: राज्य में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में फिर बदलाव की प्रक्रिया शुरू की गयी है. राज्य गठन के बाद से अब तक तीन बार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, जबकि नियमावली में आठ बदलाव हो चुका हैं. अब नियमावली में नौवीं संशोधन की प्रक्रिया चल रही है.
प्रत्येक नियमावली में नियुक्ति के समय कुछ-न-कुछ खामी निकलकर सामने आ जाती है, जिस कारण सरकार को इसमें बार-बार बदलाव करना पड़ रहा है. झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव योगेंद्र तिवारी ने सरकार से नियुक्ति नियमावली के ड्राफ्ट को सार्वजनिक करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली के प्रारूप को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग जारी कर उस पर आम लोगों से भी सुझाव मांगे. केंद्र सरकार व अन्य राज्यों द्वारा ऐसा किया भी जाता है.
झारखंड में शिक्षा विभाग द्वारा अब तक जो भी नियुक्ति नियमावली बनायी गयी है, उसे विभागीय स्तर पर ही तैयार कर अंतिम रूप दे दिया गया. इसमें आम लोगों से कोई सलाह नहीं ली जाती है. इस वजह प्रत्येक नियमावली को लेकर बार में विवाद होता है. इस कारण प्राथमिक से लेकर उच्च विद्यालय तक में शिक्षकों की नियुक्ति फंस रही है. उच्च विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी नियमावली बनायी गयी, इसमें भी विसंगति है. श्री तिवारी ने कहा कि विभाग पहले लोगों के राय मंगा कर इस पर विचार करे, जो सुझाव शामिल करने लायक हो, उसे शामिल करे. इसके बाद ही नियमावली को अंतिम रूप दे.
