रांची : बिहार के साथ देनदारी और परिसंपत्ति के बंटवारे पर सात अप्रैल को आयोजित समीक्षा बैठक में चर्चा होगी. बैठक में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए विकास योजनाओं की स्वीकृति और क्रियान्वयन की समीक्षा होगी. विकास आयुक्त अमित खरे ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विकास की योजनाएं समय पर पूरी हो सकें, इसके लिए योजनाओं की स्वीकृति का काम फरवरी से ही शुरू कर दिया गया था.
2017-18 के 75,673.42 करोड़ के बजट में 44,503 करोड़ रुपये विकास योजनाओं के लिए निर्धारित हैं. प्राधिकृत समिति ने अब तक 13,017.91 करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति दे चुकी है. आदिम जनजाति खाद्यान्न सुरक्षा योजना (पीटीजी डाकिया स्कीम) 03.04.2017 से शुरू की जा चुकी है. सभी योजनाएं निर्धारित समय में पूरी हों, इस मुद्दे पर विचार के लिए सात अप्रैल को 11 बजे से प्रोजेक्ट भवन में समीक्षा बैठक आयोजित करने का फैसला किया गया है. इसमें योजनाओं की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन, मुख्यमंत्री के बजट भाषण में घोषित योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा होगी.
