महत्वपूर्ण फैसला
निगम बोर्ड की बैठक में मंत्री सीपी सिंह ने कहा
रांची : रांची नगर निगम के सभागार में आयोजित निगम बोर्ड की बैठक को संबोधित करते हुए नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि शहर की महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं निगम के हाथ में सौंपने के लिए राज्य सरकार प्रयत्नशील हैं. पानी, बिजली, सड़क और यातायात से जुड़े विभागों के निगम में समायोजन को लेकर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी मुख्य सचिव से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. मुझे उम्मीद है कि आनेवाले दिनों में उपरोक्त सारे विभागों की जिम्मेवारी नगर निगम संभालेगा.
श्री सिंह ने कहा कि आज शहर के हालात जो बन गये हैं, उससे पता ही नहीं चलता है कि कौन विभाग कहां पर क्या काम कर रहा है. कभी पथ निर्माण सड़क बनाता है, तो बिजली विभाग उसे खोद कर खंभा गाड़ देता है. फिर खंभा गाड़ कर जब सड़क की मरम्मत हो जाती है, तो पेयजल विभाग वहां पाइपलाइन बिछाने लगता है. इससे पैसे की बरबादी के साथ-साथ आम जनता को भी काफी परेशानी उठानी पड़ती है. इसलिए अब इन सारे विभागों व इनके शहर के मैनपावर को निगम को हैंडओवर कर दिया जायेगा. फिर अगर कहीं कुछ गड़बड़ी होती है, तो इसके लिए केवल जिम्मेवार यहां के नगर आयुक्त होंगे.
श्री सिंह ने कहा कि इस वर्ष गरमी को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है. लोगों को पेयजल के किल्लत के लिए किसी प्रकार की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी.
हर वार्ड में लगेंगे एचवाइडीटी, मिनी एचवाइडीटी व पानी टंकी : श्री सिंह ने बताया कि आनेवाली गरमी में जल संकट के स्थिति को देखते हुए पांच करोड़ के बजटीय राशि का प्रावधान किया गया है. इस पांच करोड़ के राशि को 55 वार्डों के पार्षदों के बीच में बांट दी जायेगी.
फिर वार्ड पार्षद अपने जरूरत के हिसाब से वार्ड में इस राशि से मिनी एचवाइडीटी व एचवाइडीटी का अधिष्ठापन करेंगे. पार्षदों की मांग पर नगर आयुक्त ने कहा कि जिन वार्डों में सप्लाई पाइप लाइन नहीं है. उन वार्डों में वे अपने फंड से एचवाइडीटी व मिनी एचवाइडीटी लगायेंगे. इसके अलावा इस गरमी में टैंकर से जलापूर्ति के लिए 60 लाख व पूर्व के खराब पड़े एचवाइडीटी व मिनी एचवाइडीटी के मरम्मत के लिए 50 लाख के राशि का बजटीय प्रावधान किया गया है.
31 मार्च तक मिसिंग पाइप लाइनों से घरों में पहुंचेगा पानी : नगर विकास मंत्री ने कहा कि पेयजल विभाग के द्वारा कई मोहल्ले में मिसिंग लिंक के तहत पाइप लाइन बिछायी गयी है. परंतु अब इस पाइपलाइन से पानी लोगों को नहीं मिल रहा है. मंत्री के इस सवाल पर नगर आयुक्त ने कहा कि पाइप लाइन बिछाने का काम पूरा हो चुका है. 31 मार्च से पहले ऐसी पाइप लाइनों से लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करा दिया जायेगा. पाइप लाइन से पानी मिलने के बाद काफी संख्या में लोग टैंकर के पानी पर गरमी में आश्रित नहीं रहेंगे.
पायलट प्रोजेक्ट के तहत पांच-पांच लाख के बनेंगे संप : नगर आयुक्त ने बताया कि कई मोहल्ले में पाइपलाइन बिछाया तो गया है, परंतु वहां पानी नहीं पहुंच रहा है. इसके अलावा कई मोहल्ले में पाइप लाइन बिछे होने के बाद भी पानी छोड़ने के बाद भी वहां पानी नहीं पहुंचता है. इसका एकमात्र कारण जगह का ऊपर नीचे होने व पानी के प्रेशर न होने के कारण है. इसके लिए हम सर्वप्रथम ऐसे मोहल्ले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत छोटे-छोटे संप का निर्माण करायेंगे. संप से यहां पूरा प्रेशर के साथ पानी छोड़ा जायेगा. इससे हर घर तक पीने का पानी पहुंचेगा.
आया है पानी का गलत बिल, तो करें आवेदन
अगर आपके घर में पानी का कोई गलत बिल आया है तो आप इसकी शिकायत नगर निगम में कर सकते हैं. गलत बिल में सुधार किये जाने को लेकर नगर निगम द्वारा गठित वेभर कमेटी को गुरुवार की बैठक में मंजूरी दे दी गयी. अब गलत बिल की शिकायत जैसे ही लोग करेंगे. निगम के अधिकारी संबंधित व्यक्ति के घर की जांच कर उसके बिल माफी के आवेदन पर निर्णय लेंगे.
हटिया डैम पांच लाख गैलन प्रतिदिन देगा गोंदा को
गरमी में पेयजल आपूर्ति बेहतर तरीके से किये जाने को लेकर इस वर्ष हटिया डैम प्रमंडल की और से पांच लाख गैलन पानी प्रतिदिन गोंदा को दिया जायेगा. गोंदा के संप में पानी के एकत्र होने के बाद इसे गली मोहल्ले में पाइप लाइन से आपूर्ति की जायेगी.
गंगटोक व दार्जिलिंग जायेंगे निगम के पार्षद
रांची नगर निगम के पार्षद विकास
कार्यों का जायजा लेने के लिए गंगटोक
व दार्जिलिंग के टूर पर जायेंगे. वहां वे शहर के सफाई व्यवस्था का जायजा लेंगे. फिर उस मॉडल को रांची नगर निगम में भी उतारा जायेगा. मेयर ने बताया कि गंगटोक ने सफाई व्यवस्था में काफी अच्छा काम किया है. हम वहां के मॉडल को राजधानी में उतारेंगे. निगम के जनप्रतिनिधि व अधिकारियों का यह प्रतिनिधिमंडल अप्रैल के प्रथम सप्ताह में दार्जिलिंग व गंगटोक के टूर के लिए रवाना होंगे. ज्ञात हो कि इससे पूर्व भी निगम के पार्षद कोच्ची, पुणे के दौरे पर जा चुके हैं.
छापामारी अभियान बंद करायें नगर आयुक्त
बैठक में वार्ड नंबर 17 की पार्षद नाजिमा रजा ने अवैध कनेक्शनधारियों पर नगर निगम द्वारा किये जा रहे एफआइआर व 10 हजार के फाइन को बंद करने का आग्रह किया. पार्षद की मांग पर नगर आयुक्त ने कहा कि अगर हम ऐसे चोरों पर कार्रवाई करना बंद कर देंगे, तो स्थिति अराजक हो जायेगी.
जिसे जो मन करेगा, वह करने लगेगा. अगर अवैध रूप से कनेक्शन लिये हुए लोगों को पकड़े जाने का इतना ही डर है, तो उन्हें कहें कि वे निगम में वाटर कनेक्शन का आवेदन दें. हम मामूली का फाइन लेकर उनके अवैध कनेक्शन को रेगुलराइज कर देंगे.
