रांची: 353 पुलिसकर्मियों के आश्रित अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने के लिए भटक रहे हैं. इनमें उन पुलिसकर्मियों के आश्रित भी शामिल हैं, जो नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद हो गये. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पिछले साल नवंबर माह में ही पुलिसकर्मियों के आश्रितों को सिपाही के पद पर नियुक्त करने का निर्देश दिया था. उसके बाद भी अभी तक पुलिसकर्मियों के आश्रित को सिपाही के पद पर नौकरी देने के सिलसिले में अंतिम फैसला नहीं लिया जा सका है.
जानकारी के मुताबिक पहले मृत पुलिसकर्मियों के आश्रितों को नौकरी देने की अनुशंसा संबंधित जिले के एसपी करते थे. एसपी की अनुशंसा पर डीजीपी की अध्यक्षता में गठित अनुकंपा समिति नियुक्ति पर फैसला लेती थी. अनुकंपा समिति के फैसले के आधार पर जिले के एसपी अनुकंपा पर नियुक्ति का आदेश जारी करते थे. कुछ साल पहले कार्मिक विभाग ने एक आदेश जारी किया था. जिसमें कहा गया था कि अनुकंपा पर हर तरह की नियुक्ति जिले में डीसी की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी. इस फैसले के बाद यह मामला उलझ गया, क्योंकि पुलिसकर्मियों के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर सिपाही के पद पर नियुक्ति की जाती थी. सिपाही का पद थर्ड ग्रेड का है और ग्रेड-पे 2000 रुपये का होता है. डीसी के पास 1900 रुपये के ग्रेड-पे पर ही नियुक्ति का अधिकार है. जो फोर्थ ग्रेड का वेतनमान है.
सिविल सेवा के सेवकों के आश्रित को भी मिले पुलिस की नौकरी
पुलिस एसोसिएशन व पुलिस मेंस एसोसिएशन की मांग पर पुलिस मुख्यालय ने कार्मिक विभाग से एक अनुरोध किया था. इसमें कहा गया था कि पुलिसकर्मियों के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर ग्रेड-पे 1900 की जगह 2000 में नियुक्त करने का आदेश दिया जाये. इस पर एक दिसंबर 2016 को कार्मिक सचिव ने गृह विभाग को पत्र लिखा था. पत्र में कहा गया है कि पुलिसकर्मियों के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए ग्रेड-पे 1900 से बढ़ा कर 2000 करने का निर्णय लिया जाता है, तो सिविल सेवा के सेवकों के आश्रितों को भी अनुकंपा के आधार पर सिपाही के पद पर नियुक्ति की जरूरत होगी. उसी तरह पुलिसकर्मियों के आश्रित भी सिविल सेवा में रिक्त पदों पर नियुक्त किये जा सकते हैं. कार्मिक सचिव ने गृह विभाग से इस पर सहमति मांगी है.
एडीजी ने की रीडर को एक साल के लिए अनुबंध पर रखने की अनुशंसा
एडीजी मुख्यालय अजय भटनागर ने सेवानिवृत्त रीडर ओंकार प्रसाद को अगले एक साल के लिए अनुबंध पर रखने की अनुशंसा गृह विभाग से की है. ओंकार प्रसाद एडीजी मुख्यालय के कार्यालय में ही पदस्थापित थे. 31 जनवरी को वह सेवानिवृत्त हो गये. अपनी अनुशंसा में एडीजी ने लिखा है कि विभाग में तकनीकी जानकारी रखने वालों की कमी है. इसलिए ओंकार प्रसाद को अनुबंध पर रखने का आदेश जारी किया जाये.
डीजीपी का पीएस भी अनुबंध पर
डीजीपी के पीएस रमेश कुमार भी अनुबंध पर हैं. डीके पांडेय के डीजीपी पद पर योगदान देने के बाद वह पीएस के पद पर पदस्थापित हुए थे. सेवानिवृत्त होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने उन्हें एक साल के अनुबंध पर रखा. इस अवधि के समाप्त होने के बाद उन्हें दुबारा एक्सटेंशन मिला है.
