सरकार ने बाहरी लोगों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए स्थानीय नीति को गलत तरीके से परिभाषित किया है. इसका लाभ सिर्फ बाहरी लोगों को मिलेगा. बंधु ने नोटबंदी व झारखंड सरकार की नीतियों को गरीब विरोधी बताया. कहा कि रघुवर सरकार सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन कर आदिवासी-मूलवासी को बांटना चाहती है.
जिसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जायेगा. झाविमो ग्रामीण जिलाध्यक्ष प्रभुदयाल बड़ाइक ने कहा कि यह कार्यक्रम लोगों के स्वाभिमान को जगाने व गरीबों के हक- अधिकार के लिए किया गया है क्योंकि झारखंड सरकार की कथनी-करनी में जमीन-आसमान का फर्क है. कार्यक्रम में महिला मोरचा की केंद्रीय अध्यक्ष शोभा यादव सहित शिवा कच्छप, मचकुर सिद्दीकी, डॉ विनोद सिंह, अजीत सिंह, मंगलेश्वर उरांव, नवल सिंह, सेरोफिना मिंंज, शशि साहू ने भी विचार व्यक्त किये. मौके पर मो इसलाम, साकिर इसलाही, महफूज आलम, मो इश्तियाक, मो खालिद, माजिद खान, आशुतोष तिवारी, शमीम अख्तर, नसीम अंसारी, जमील मलिक, चारो उरांव, अनिल नंद तिवारी, विरतीला कुजूर, विश्वास उरांव, पंचु उरांव, इरशाद खान, अर्जुन महतो सहित अन्य मौजूद थे. 29 जनवरी को कार्यक्रम में झाविमो के केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, महासचिव प्रदीप यादव, डॉ सबा अहमद सहित कई अन्य नेता शामिल होंगे.
