रांची : झारखंड सरकार डेयरी को कृषि का दरजा देगी. डेयरी को सरकार के प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल किया जायेगा. शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया. सरकार के इस कदम से गव्य पालन में लगे लोगों को कम ब्याज दर पर बैंकों से कर्ज मिल सकेगा. कम दर पर बिजली मिलेगी. उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ मिलेगा. कैबिनेट की बैठक में तय किया गया कि उपायुक्त अब खनिज क्षेत्र में एक करोड़ रुपये तक की योजनाओं को मंजूरी दे सकेंगे. एक से पांच करोड़ रुपये तक की योजनाएं आयुक्त के बदले जिला खनिज प्रबंधन समिति मंजूर करेंगी.
इससे अधिक की योजनाओं को संबंधित विभाग का तकनीकी सेल मंजूर करेगा.
सीसीएल को बालूमाथ में 24.89 एकड़ जमीन : कैबिनेट ने सीसीएल को तेतरिया कोल परियोजना के लिए बालूमाथ में 24.89 एकड़ जमीन लीज पर देने का फैसला किया है. इसके लिए 4.6 करोड़ का भुगतान करना होगा. खूंटी, गोला, सतबरवा, जामा, अनगड़ा और बेंगाबाद प्रखंड मेंं 20 करोड़ की लागत से लघु एवं सीमांत किसानों के लिए सामुदायिक आधार पर लघु, लिफ्ट एरिगेशन स्कीम चलायी जायेगी.
कई पद मंजूर : मुख्यमंत्री सोशल मीडिया के संचालन के लिए को-टर्मिनस के आधार पर कुल नौ पद सृजित किये जायेंगे. निदेशक सोशल मीडिया (37,400-6700 रुपये वेतनमान) का एक पद और इसी वेतनमान में निदेशक सोशल इनिशिएटिव का एक पद मंजूर किया गया है. इसके अलावा 9300-34800 के वेतनमान में सहायक निदेशक कम्यूनिकेशन एक्सपर्ट का एक पद, सहायक निदेशक ग्राफिक डिजाइनर के दो पद, सहायक निदेशक रिसर्च मैनेजर और सोशल मीडिया एंड पब्लिसिटी आॅफिसर के दो-दो पदों को मंजूरी दी गयी है.
अन्य फैसले
स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन को लेकर गठित पीएमयू के लिए 16 पद सृजित
सातवें वेतनमान के आलोक में अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन के लिए 1.42 करोड़ मंजूर
जमशेदपुर के हल्दी पोखर में बैंक ऑफ इंडिया की आदर्श ग्रामीण शाखा स्थापित करने के लिए 10.26 डिसमिल जमीन देने का फैसला
जमशेदपुर में आयोजित प्रकाश पर्व पर खर्च किये गये 1.31 करोड़ की घटनोत्तर स्वीकृति
विद्युत शुल्क 15 तारीख के बदले 25 तारीख तक देने पर मंजूरी
दिल्ली के झारखंड भवन में सांसद कोषांग के लिए एक उप सचिव और एक कंप्यूटर ऑपरेट का पद स्वीकृत
देवघर में 593.39 करोड़ की लागत से पीपीपी मोड पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना की स्वीकृति
15 ग्रामीण पुलों के लिए नाबार्ड से 47.36 करोड़ कर्ज लेने की स्वीकृति
झारखंड कुटीर उद्यम विकास बोर्ड का नाम बदल कर मुख्यमंत्री लघु, कुटीर उद्यम विकास बोर्ड करने का फैसला
लोहरदगा के सेन्हा में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए 9.93 एकड़ जमीन देने का निर्णय
खूंटी के डुमरदगा में केंद्रीय विद्यालय के लिए 10 एकड़ जमीन
रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, गढ़वा, गुमला, साहेबगंज व चाइबासा को छाेड़ कर 17 जिलों में तेजस्विनी योजना के लिए 48 पद सृजित
बीएयू की नियुक्ति नियमावली में संशोधन
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू) की शिक्षक नियुक्ति नियमावली में आंशिक संशोधन किया गया है. कैबिनेट ने इस संशोधन को मंजूर कर लिया है. इसके तहत आदिम जनजाति (पीटीजी) को दो और निशक्तों को तीन प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा. नियुक्ति में स्थानीय नीति लागू होगी. कैबिनेट जिला स्तरीय सभी नियुक्तियों में स्थानीय नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने पर सहमत हुआ. अब समानता की स्थिति में स्थानीय निवासियों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जायेगी.
