अफसरों ने बताया कि अब तक 7378 बीड़ी मजदूरों में से 7313 मजदूरों के खाते खुलवाये जा चुके हैं . 6531 मजदूरों के खातों का आधार सीडिंग करते हुए एनपीसीआइ मैपिंग का कार्य भी पूर्ण करा लिया गया है तथा अब तक 14 लाख रूपये बीड़ी मजदूरों को भुगतान कराया जा चुका है. बैठक में श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव अमिताभ कौशल आदि थे.
Advertisement
फैक्टरी व दुकानों में काम करनेवाले मजदूरों का खाता खुलवायें
रांची: मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने फैक्टरियों व निबंधित दुकानों में काम करनेवाले सभी मजदूरों का खाता खुलवाने का निर्देश दिया है. साथ ही उन खातों को आधार से टैग करने, एनपीसीआइ से उनकी मैपिंग कराने और उसके बाद मजदूरी का भुगतान डीबीटी के माध्यम से करने को कहा है. उन्होंने एक माह के अंदर […]
रांची: मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने फैक्टरियों व निबंधित दुकानों में काम करनेवाले सभी मजदूरों का खाता खुलवाने का निर्देश दिया है. साथ ही उन खातों को आधार से टैग करने, एनपीसीआइ से उनकी मैपिंग कराने और उसके बाद मजदूरी का भुगतान डीबीटी के माध्यम से करने को कहा है. उन्होंने एक माह के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी करने को कहा है. साथ ही अगले माह का भुगतान डीबीटी से करने को कहा. मजदूरों को इएसआइ से भी जोड़ने का निर्देश दिया.
श्रीमती वर्मा गुरुवार को श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहीं थी. इस क्रम में उन्होंने सभी श्रम अधीक्षकों को वीडियो काफ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यक निर्देश भी दिया. मुख्य सचिव ने फैक्टरी इंस्पेक्टर की जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि शहर के चौक-चौराहों में जमा होनेवाले मजदूरों का खाता खोलने के लिए कैंप लगायें. साथ ही जागरूकता अभियान चलायें. राज्य में बाल श्रम को रोकने के लिये श्रम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाये.
बीड़ी मजदूरों का सामाजिक स्तर में सुधारने का हो प्रयास : मुख्य सचिव ने बीड़ी मजदूरों के उत्थान व सामाजिक स्तर में सुधार लाने की दिशा में भी काम करने का निर्देश दिया. हर बीड़ी मजदूरों को स्वच्छता अभियान से जोड़ कर व्यक्तिगत शौचालय बनवाने के लिए कार्रवाई करने को कहा. शत प्रतिशत बीड़ी मजदूरों के खाता खोलवाने का भी निर्देश दिया.
विभाग ने जो बताया : मौके पर विभागीय अफसरों ने बताया कि बाल श्रम से मुक्त कराये गये बच्चों के नियोजकों से अब तक 25.99 लाख रुपये की राशि जुर्माना के रूप में वसूली गयी है. इसे चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी में जमा कराया गया है. यह भी बताया कि राज्य भर में कुल 266 नियोजकों के यहां 337 बाल श्रमिक नियोजित पाये गये. बाल श्रम से मुक्त कराये गये 136 बच्चों को नामांकन कराया जा चुका है. 76 बच्चों का नामांकन प्रक्रिया में है. अफसरों ने बताया कि अब तक कुल आठ लाख से ज्यादा संगठित व असंगठित तथा फैक्टरी में काम करनेवाले मजदूरों के खाते खोले जा चुके हैं.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement