रामगढ़ : सरकार एसपीटी-सीएनटी एक्ट में संशोधन कर गरीब आदिवासी-मूलवासी की जमीन औने-पौने दामों में खरीद कर उसे विस्थापित करना चाहती है. झारखंड अलग हुआ, पर यहां के लोगों का सपना आज भी अधूरा है. उक्त बातें झाविमो अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को रामगढ़ के सुसनिया मध्य विद्यालय मैदान में हक व मोटी बचाओ यात्रा कार्यक्रम में कही.
उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार गोड्डा, दुमका, बोकारो की जमीन को सस्ते दामों में पूंजीपतियों को दिला कर करोड़ों कमाने का सपना देख रही है. मसानजोर डैम में जमीन देने वाले आज भी भीख मांग रहे हैं.
अगर एक्ट में संशोधन का विरोध नहीं करेंगे, तो सभी को विस्थापित की जिंदगी बितानी पड़ेगी. राज्य की स्थिति ऐसी है कि यहां के बेरोजगार नौकरी पाने से वंचित हैं और बिहार तथा छत्तीसगढ़ के लोग यहां नौकरी का मजा ले रहे हैं. इस मुद्दे पर सभी को एकजुट होकर एक और लड़ाई लड़नी होगी. मौके पर जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह बिट्टू, परितोष सोरेन, विनोद शर्मा, प्रवीण सिंह आदि थे.
