रांची : आर्सेलर मित्तल समेत सात बड़ी कंपनियों की लौह अयस्क खदानों के लीज का रास्ता साफ हो गया है. वन विभाग ने अपने आदेश में संशोधन कर लीज करने की अनुमति दे दी है. पूर्व में पीसीसीएफ द्वारा अनुशंसा नहीं की गयी थी, जिस कारण सभी खदानों का लीज फंस गया था.
सूत्रों ने बताया कि बाद में मुख्यमंत्री ने इसमें हस्तक्षेप किया, जिस कारण वन विभाग द्वारा तत्काल आदेश को वापस लिया गया. फिर आदेश को संशोधित कर सातों कंपनियों के लीज की अनुशंसा की गयी. बताया गया कि वन विभाग से मंजूरी मिलते ही आर्सेलर मित्तल, भूषण पावर एंड स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, इलेक्ट्रोस्टील व रूंगटा माइंस(दो खदान) की लौह अयस्क खदान का लीज मिल जायेगा. राज्य सरकार हर हाल में 11 जनवरी तक लीज दे देना चाहती है. यदि उक्त अवधि तक लीज नहीं हुआ, तो खदान का आवंटन स्वत: रद्द हो जायेगा. खान विभाग के सचिव सुनील वर्णवाल ने विभाग को तत्काल इन कंपनियों के लीज का प्रस्ताव कैबिनेट के लिए तैयार करने का निर्देश दिया है.
अन्य कंपनियों की फाइल भी मांगी गयी : एमएमडीआर(अमेंडमेंट) बिल 2015 के तहत राज्य में लीज के लिए लंबित खदानों का लीज 11 जनवरी 2017 तक नहीं होने पर सारे लीज रद्द कर दिये जायेंगे. झारखंड में लौह अयस्क व अन्य खनिजों की ऐसी 34 कंपनियों की खदान हैं जिनका आवंटन तो हो चुका है, पर लीज नहीं हो सका है. शेष कंपनियों में जो भी गंभीर हैं, उनका आवेदन तुरंत बढ़ाने का निर्देश दिया गया है.
एक्सप्रेस आर्डर भी जारी कर सकती है सरकार : सूत्रों ने बताया कि लीज के लिए एक्सप्रेस आर्डर जारी करने की भी तैयारी चल रही है. यदि कोई अड़चन आयी, तो जो भी कंपनियां लीज के लिए गंभीर हैं, उनके लिए सरकार एक्सप्रेस आर्डर जारी कर लीज दे देगी. पर इसमें शर्त यही होगी कि लीज मिलने के बाद खदानों से तब तक उत्खनन नहीं होगा, जब तक कि कंपनी सारे नियम व कानून का अनुपालन न कर ले.
